७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निशान छाप संशोधनमा सर्वसम्मत पारित गराउन प्रमुख दलहरू सहमत



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुुख दलहरू नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने गरी पेस भएको विधेयक सर्वसम्मत गराउन सहमत भएका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनको आइतबार छुट्टाछुट्टै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा दलहरूले सो सहमति गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई राष्ट्रिय निशान छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नक्सालाई हालै सरकारले जारी गरेको नक्साअनुसार अद्यावधिक गर्न शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको छ । ‘यसका निम्ति म पनि दलहरूसँग छलफलका लागि पहल गर्छु,’ सभामुखले बैठकमा भने, ‘यहाँहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुहोला ।’ त्यस्तै, संविधान संशोधनको समयसमेत छोट्याउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको छ ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने दर्ता भएको पाँच दिनपछि संसद्का महासचिवले सो प्रस्ताव सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले संविधान संशोधन छिटो गर्न चाहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने संविधान संशोधनको विषयमा सर्वदलीय छलफल गरेर निकास निकाल्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

‘संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिमा अगाडि बढ्न सकोस् । त्यसका लागि सरकारले सर्वदलीय छलफल अगाडि बढाओस्,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘प्रक्रिया र निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मति होस् भन्ने धारणा सबैको छ ।’

कार्यव्यवस्था समितिले संघीय संसद्को लोगोसमेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसद्को लोगो तथा सांसदहरूको लोगोमा नेपालको पुरानो नक्सा छ । सो नक्सा परिवर्तन गर्ने सचिवालयको तयारी छ । लोगोसँगै संघीय संसद् नेपाल लेख्ने तयारी सचिवालयको छ । यसअघि लोगोमुनि केही लेखिएको थिएन ।

१३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकअघि लोगोबारे टुंगो लगाउने तयारी सचिवालयले गरिरहेको छ । संसद्को रोस्ट्रममा भएको लोगोमा पुरानै नक्सा छ । राजपत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशित भइसकेकाले नयाँ लोगो बनाउने हतारो सचिवालयलाई भएको हो । सम्भव भएसम्म रोस्ट्रममा नयाँ लोगो राख्ने तयारी सचिवालयको छ । बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले भने आफूहरूको माग नसमेटी संविधान संशोधन विधेयक ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरियाले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसको माग सम्बोधन गर्न माग गरे । ‘विवादरहित ढंगले समान धारणा लैजाने विषयमा हाम्रो विमति रहेन,’ उनले भने, ‘यसपटक संविधान संशोधनको विषयमा संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा हाम्रा कुरा पनि सुनियोस् । त्यसका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बस्न आवश्यक छ । सभामुखले पहल गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी, राष्ट्रियसभामा पनि नेपालको नक्साअनुसारको राष्ट्रिय निसान छाप संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत गर्ने तयारी भएको छ । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अद्यावधिक नेपालको नक्साअनुसार संघीय संसद्को लोगो र राष्ट्रियसभाका सांसदको लोगो परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । हाल नेपालको संघीय संसद्को लोगोमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छुटेको छ ।

राष्ट्रियसभाले संघीय संसद्का सदस्यले प्रयोग गर्ने लोगोमा एकरूपता ल्याउन प्रतिनिधिसभालाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबारका लागि तोकिएकामा सो दिन मुस्लिम समुदायको चाड इदुल फित्र पर्काले मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बजेट छलफल छोट्याइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट छलफलको समय घटाउने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले बजेट पेस भएको १० दिनभित्रै पारित गरिसक्ने तयारी प्रतिनिधिसभा सचिवालयले गरेको छ ।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बजेट पारित गर्न लागेको प्रक्रियाको समय कम गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

विगतमा मन्त्रालयगत छलफलमा लामो समय लाग्ने गरेको थियो । सोही समयलाई आधा कम गर्ने तयारी सचिवालयको छ ।‘मन्त्रालयगत छलफलमै २० दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो,’ कार्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘१५ जेठमा बजेट पेस हुन्छ । २६ गतेसम्ममा पारित हुन्छ ।’

यसैबीच, राष्ट्रियसभाको सोमबारका लागि डाकिएको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुस्लिम समुदायको पर्व इदमा सार्वजनिक बिदा भएका कारण बैठक सारिएको हो । राजधानी दैनिक