१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
प्रशारण लाइनको अभावमा ऊर्जा खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछः सचिव दवाडी बंगलादेशका फोटो पत्रकारलाई पोखरा महानगरका मेयर आचार्यद्वारा स्वागत तथा बिदाइ रास्वपाको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठक भदौ ५ मा, पदाधिकारी मनोनयन गरिने संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको निर्देशन स्याङ्जामा झाडी फाँडेर व्यावसायिक अकबरे खुर्सानी खेती बर्दियामा बुवाको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा १९ वर्षीय छोरा पक्राउ किशोर श्रेष्ठलाई थप ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको निधन स–साना नदीहरुको बहाव बढ्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन आग्रह गृहमन्त्री गुरुङद्वारा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको फिल्ड कार्यालय अनुगमन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानूनमन्त्रीलाई सांसद चन्दको प्रश्नः ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?



अ+ अ-

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको खोजिएको भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द)की सांसद रेणु चन्दले उक्त विधेयकको खोजि गर्नुभएको हो ।

एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयलाई सांसद चन्दले सोध्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले अगामी संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसीको प्रगति विवरण के छ ? अर्को शान्ती कोष स्थापना गरिनेछ भन्नु भएको छ । त्यो बन्यो कि बनेन ? एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? गृहलाई सोध्दाखेरी कानूनमा गएको छ भनेको छ ? यस्तो स्थिति के छ ? मैले आज तपाईबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि खोजेको छु यो विधेयक संसदमा पेस गर्ने समय कहिले हुनसक्छ ? ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु उम्मेदवारी दिएर लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’

उहाँले बाल विवाह गैरकानूनी रहेको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यौन सम्पर्क भए/गरेको आधारमा विहे गराईदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।