७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल–दक्षिण कोरिया शिक्षा सहकार्य विस्तारबारे शिक्षामन्त्री र राजदूतबीच छलफल पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल दक्षिणी थाइल्यान्डमा आक्रमण, पाँच सैनिकको मृत्यु सिरहामा प्रहरीको गोली प्रहार, २२५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ सरकार तमासा देखाउन छोडेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील बनोस्ः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र खतरामा परेको नारायणकाजीको आरोप काँग्रेसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय र सुदृढ पार्टी बनाउँछौँः महामन्त्री घिमिरे भुइँ मान्छेका मुद्दा समेटेर काँग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छः महामन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारबारे देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुन्छः अध्यक्ष ओली अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संविधान संशोधन गर्न काँग्रेस तयारः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानूनमन्त्रीलाई सांसद चन्दको प्रश्नः ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?



अ+ अ-

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको खोजिएको भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द)की सांसद रेणु चन्दले उक्त विधेयकको खोजि गर्नुभएको हो ।

एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयलाई सांसद चन्दले सोध्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले अगामी संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसीको प्रगति विवरण के छ ? अर्को शान्ती कोष स्थापना गरिनेछ भन्नु भएको छ । त्यो बन्यो कि बनेन ? एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? गृहलाई सोध्दाखेरी कानूनमा गएको छ भनेको छ ? यस्तो स्थिति के छ ? मैले आज तपाईबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि खोजेको छु यो विधेयक संसदमा पेस गर्ने समय कहिले हुनसक्छ ? ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु उम्मेदवारी दिएर लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’

उहाँले बाल विवाह गैरकानूनी रहेको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यौन सम्पर्क भए/गरेको आधारमा विहे गराईदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।