१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण होः कानूनमन्त्री गौतम सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकतामा ढिलाइ गरे ‘भयानक दुर्घटना’ हुनेछः संयोजक दाहाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हामीले मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्दछः माधवकुमार नेपाल वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुन्छः संयोजक दाहाल मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद छः माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनालको प्रश्न: महाकाली सन्धीले हामीलाई के दियो ? कोशी प्रदेशमा ४४ वटा एफएम रेडियो बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एसइईबारे एकसाताभित्र निर्णय : शिक्षामन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई), कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा एक साताभित्र निर्णय गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आज आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा उहाँले ती परीक्षाका विषयमा विभिन्न तीन विकल्पमा अध्ययन भइरहेको र त्यसका बारेमा आगामी साताभित्र निचोडमा पुगिने बताउनुभयो । 

उहाँले अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन, परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिन कस्तो कानूनी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र कक्षा १० को परीक्षालाई नयाँ रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकल्पका मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले बन्दाबन्दीपछि अन्तिममा शिक्षण संस्था नै खुल्ने र त्यतिञ्जेलका लागि अस्थायी समाधान गर्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । 

“आगामी असार १ गतेबाट विद्यालय खोल्न खोजिएको होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि विकल्प मात्र हो । ४५ दिनपछि पनि यस्तै अवस्था रहेमा विभिन्न तीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ । दशैँ अगाडि कसरी जाने र दशैँ पछाडि कसरी जाने भन्ने योजना बन्नेछ ।”

मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “पहिलो १५ दिनको काम हेरौँ । सबै विद्यार्थी त्यसबाट लाभान्वित भए त्यसलाई शैक्षिकसत्रसँग जोड्न सकिन्छ र त्यसले औपचारिक मान्यता पाउने छ ।”