काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दै छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा हिजोदेखि सुरु भएको बैठकले आज पनि निरन्तरता पाउँदै छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भइरहेको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेताहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।
एमालेले पार्टी कमिटी चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित सांगठनिक संरचनामा व्यापक फेरबदलको तयारी गरेको छ । नयाँ विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या घटाउने, सचिवालय खारेज गर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउनेजस्ता निर्णयमा एमाले अग्रसर भएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । हालको विधानमा १९ जना पदाधिकारी छन् । प्रस्तावअनुसार अब अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ हुनेछन् । यसैगरी ३ सय ०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई २ सय ५१ मा सीमित गरिनेछ ।
निवर्तमान अध्यक्ष स्वत: वरिष्ठ नेता हुने प्रावधान पनि हटाइएको छ । पार्टीले अनिर्वाचित व्यक्तिलाई कार्यकारी तहमा राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमालेको प्रस्तावित नयाँ विधानमा केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । पदाधिकारी नै सचिवालयका सदस्य रहने व्यवस्था अब हटाइने छ ।
एमालेमा अब केन्द्रीय तहमा स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो मात्रै रहनेछ । स्थायी कमिटीमा अध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारी रहनेछन्, हाल यो संख्या ४५ छ । पोलिटब्युरो सदस्य संख्या पनि घटाइनेछ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट एकतिहाइ सदस्य पोलिटब्युरोमा चयन गरिनेछ ।
एमालेले पार्टी अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । पार्टीले अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा राखेर अन्य सबै पदाधिकारी र समिति अध्यक्षप्रति जवाफदेही रहने बहुपदीय प्रणाली कायम राखेको छ ।
एमालेको संशोधित विधानमा पार्टी सदस्यता दुई प्रकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सदस्य र संगठित सदस्य । संगठित सदस्यता ती नागरिकलाई दिइनेछ जो पार्टीको नीति, नेतृत्व र संगठन निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीमा कम्तिमा एक महिला रहने गरी दुई उपसचिवको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीलाई वडादेखि टोल तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सम्पर्क समिति संरचना थप सुदृढ गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा मतदाता नामावलीमा नाम रहेको व्यक्ति कुनै सम्पर्क कमिटी वा मञ्चको पदाधिकारी बन्न नपाउने प्रावधान पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
