१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिडिया काउन्सिल सरकारबाट पूर्णरूपमा अलग भएर बस्न सक्दैनः मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संयन्त्रको रुपमा विकास गरिएपनि सरकारसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिनुपर्ने भएको कारण सरकारबाट टाढा राख्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्र भएपनि सरकारबाट पूर्णरूपमा अलग भएर बस्ने कुरा सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । सञ्चार क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा आवश्यक भएकाले त्यसका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजिएको ऐन निर्माण लागिएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्चालको माध्यमबाट हुने साइबर अपराधको अवस्था गम्भीर भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘मिडिया काउन्सिको बारेमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्यो भन्ने कुराहरु उठिरहेको छ । यो स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हो । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने कुरा पनि छँदैछ । तर स्वतन्त्रको नाममा सरकारबाट पुरै अलग भएर बस्ने कुरा पनि होइन । सञ्चार क्षेत्रले कँही न कँही सरकारसँग जोडिनैपर्छ । सरकारको सस्तक्षेप र नियन्त्रण हुनसक्नै भन्दै हामीले स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजेको हो । त्यसैले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र जिम्मेवार भएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ । तर सरकारसँग केही न केही जोडिएको चाँही हुनुपर्छ । साइबर बुलिङ या साइबर क्राइम जे जे भइरहेको छ । जेठ मसान्तसम्मको हामीले प्रहरीको साईबर ब्यूरोसँग रिपोर्ट माग्दाखेरी साइबर क्राइमको बारेमा १९ हजार ७ सय ३० वटा उजुरी परेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट ठगियौं भनेर निवेदन दिनेहरुको संख्या नै त्यति धेरै छ । त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएका विषय पनि धेरै छन् । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित हामीले अर्को छुट्टै विधेयक पनि संसदमा पेस गरेका छौं । कस्तो क्राइम गर्नेलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा त्यसमा राखिएको हुनाले त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि समितिले सैद्धान्तिक छलफल सकाएको छ । समितिको सोमवार मंगलवारको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।