२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
बिपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द कांग्रेसले बोलायो सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सरकारद्वारा डीडीसी उत्पादन प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रधानमन्त्री शाहको पनि समर्थन बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ, तर भित्र रूपान्तरणकारी सोचको अभाव छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन एनआरएनए पोर्चुगलद्वारा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सङ्कलित रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न आह्वान संसदको गतिरोध: विपक्षीको विरोध, सरकारको बिजनेस प्रभावित प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नभएकाले संसद सुचारु हुन सकेनः काँग्रेस शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित कर नीति उपयुक्त नभएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुनुस् बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा गएको हो । यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालद्वारा पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।

तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने प्रावधान छ ।

त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने अनुमान गरिएको थियो ।

गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।