१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
मौलिक तथा परम्परागत खेल महोत्सव सम्पन्न बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको घोषणा : ‘यसैवर्ष स्वदेश फर्कन्छु’ लुम्बिनीमा वन संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनको बृहत् अभियान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा विद्यमान राजनीति अन्त्य गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री मेहता सहकारी पीडितको वचत रकम फिर्ता गर्नेबारे सरकारः कुन–कुन राईलाई ल्याउनुपर्छ ल्याउँछौँ सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा नक्कली ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ फेला परेपछि बजार अनुगमन तीव्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड जलवायुमैत्री प्रविधिबाट धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले समाजमा रहेका सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्छ : मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका सबै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।  

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि भएको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले समाजमा रहको कुसंस्कार, कुरिति र अन्धविश्वास अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक माथि हुँदै आएको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङ बालबालिकाको राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने, महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिने र जेष्ठ नागरिकलाई सक्रिय बनाई पुस्तान्तरणको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमहरु आएको बताउनुभयो । अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि फरक क्षमता भएकाहरुको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन अपांगतामैत्री वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रीत भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समाजमा हुने विभेदहरुको अन्त्य गर्न र मर्यादित नेपाल निर्माण गर्नको लागि केही नीतिगत रुपमा सामाजिक रुपान्तरणका विषयहरुलाई पनि समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता तथा महिला क्षेत्रका ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात मन्त्रालयले गरिसकेको समेत बताउनुभयो ।