२५ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिमाबारे संसदमा एकै स्वर – सार्वभौमसत्ताको विषयमा कसैसंग सौदाबाजी हुदैन



अ+ अ-

काठमाडौं । सांसदहरुले अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरिएको नक्सा संगै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नक्सा अनुसार निशान छाप संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान (दोश्रो) संशोधन विधयकको सर्मथन गर्दे सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता संगै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउने संकल्प प्रस्ताव पनि सदनबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले दृढ समर्थन गर्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले संस्थागत निर्णय गरि पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिईसकेको भन्दै सरकारको कामको स्वागत गर्नुभयो ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सबल बनाउदै बाह्य राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वाधिनता भू–अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा कसैसंग सौदाबाजी नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा देश संकटमा परेका बेला नेपालका उच्च पदाधिकारी समेत अर्को देशको पक्षमा वकालत गरेको देखिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । ती पदाधिकारीले विदेशीसंग मिली नेपालको स्वतन्त्रा, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता षडयन्त्र गरेको आभाष हुने भन्दै उहाँले यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहीता बमोजिम अपराध हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गगन कुमार थापाले संविधान संशोधन संगसंगै नक्सा मात्रै नभई नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फर्काएर छाड्छौ भन्ने संकल्प संसदबाट पास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । भूमि फिर्ता सम्बन्धी सम्पुर्ण काममा प्रतिपक्षी दल लगायत सम्पुर्ण देशबासीको सरकारलाई समर्थन रहने भन्दै उहाँले दृढताका साथ जिम्मेवारी पुरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ सरकार खुट्टा नकमाउ तर संगसगै गफ मात्रै होइन काम पनि गर । संसदप्रति जवाफदेही हौ भनेर संगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौ । अडानमा सुदृढ रहने तर संगसगै सबै तयारी पनि गर्नुपर्ने छ । तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । ”

विवादित भूमागमा नेपालको आधिपत्य कायम राख्न गाहे भए पनि असंभव नभएको भन्दै उहाँले उत्तेजना र आवेग नभई शाहस र संयमतासाथ काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले नक्साका सवालमा सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिए जसरी विदेशी सेनालाई पनि नेपाली भूभागबाट हटाउन एक ठाउँमा उभिने प्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “माटो जोगाउने मुद्धामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ । तर संगसगै माटो जोगाउदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौ तर मान्छेका बारेमा कुरा गर्दे गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौ । ”

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको भएपनि लामो समय देखि विवादको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि फिर्ताका लागि भएको प्रयासलाई गतल ढंगले टिप्पणी नगर्न सचेत गराउनुभयो । यो विषय कसैले उक्साएर र एउटा नेताको दैवीक शाहसको परिणाम नभएको भन्दै भारत पक्षबाट गरिएको व्यवहार सम्झन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कात्तिक १६ गते भारतले एकतर्फी रुपमा सिमा विवाद भएको भूभागलाई एकतर्फी रुपमा सामेल गरेकोमा नेपालबाट सर्वत्र विरोध भईहदा भारत सरकारले समाधानका लागि वार्तामा नबसी कोरोना पछि भन्दै टारेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सबैको ताकतलाई शक्तिको रुपमा लिएर सककार अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता संगै भारतीय सेना फर्काउने जिम्मेवारी पुरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।

सांसद खगराज अधिकारी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मात्रै नभई सुस्ता पनि नेपालको भएकाले संसारको कुनौ ताकतले खोस्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना हटाउने र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएका ३ वटै प्रस्तावलाई एउटै बनाएर एकमत भई संसदबाट पास गराउन  प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले अतिक्रमित भूमि फिर्ता र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउने विषयमा सम्पुर्ण मुल्य चुकाएर, वादविवादभन्दा माथि उठेर सबैले नेपाल एकतावद्ध छ भनेर सन्देश दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । सुगौली सन्धी बाध्यताको सन्धि भएको भन्दै उहाँले २०५५ सालमा नै तात्कालिन नेकपा एमालेले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराईयोस् भनी संसदमा स्थगत प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि राजनीतिक र कुटनीतिक पहललाई अघि बढाउदै संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत ढंगबाट पारित गराउनका लागि पहल गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।