६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौंँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगर सभाको १७ औंँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि वार्षिक बजेट पेस गर्दै रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैया संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल रु.२५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि रु. २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

उनले भनिन् ‘अगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैङ्क मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’

यस्तै, महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास तर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र तर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।