१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
इराक र इरानका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल नुहाउन गएका दुई बालकको डुबेर मृत्यु अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २५ जना पक्राउ नेपाल र विभिन्न मुलुकलाई जोड्न संसदीयमैत्री समूह गठन उत्तरपूर्वी फ्रान्समा विमान दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणालीको प्रस्ताव हाम्रो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा २१ जना पक्राउ मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै, असार १६ र १७ गते केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने भन्सार छली ल्याइएका २४ लाखका मोबाइल सेट बरामद जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न आत्ममन्थन आवश्यक छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चर्चित सुडान घोटालाका दोषी पूर्वआईजीपी ठकुरी छुटे



अ+ अ-

काठमाडौं । चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहरिएका नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख रमेश चन्द ठकुरी रिहा भएका छन् । 

फैसलाको दुई वर्षसम्म ‘फरार’ रहेका ठकुरीले गत वर्ष १९ असारमा सर्वोच्च अदालत पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि डिल्लीबजार कारागार पठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले तीन वर्षअघि ठकुरीसहित पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दिपकसिंह थाङदेन, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक श्रेष्ठ लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

ठकुरीको एक वर्ष कैद सजाय पूरा भएको सहायक जेलर सीता अधिकारीले  बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँले २० दिन छुट पाउनु भएको थियो, त्यसैले बिहीबार उहाँलाई छाडिएको छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सुडानको डार्फरमा जाने संगठनका सदस्यको वन्दोवस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अदाललते प्रमाणित गर्दै पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो भने ठकुरी र गुरुङलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना फैसला भएको भएको थियो । अदालतले थापा र थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सजाय फैसला भएको थियो ।

त्यसअघि २४ जेठ ०६८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखसहित ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले प्रकरणमा जोडिएका ठेकेदार र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । तर, विशेषको फैसलामाथि पुनरावेदनको माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको थियो ।