दोधारा चाँदनी, (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–९ लालपुरका विष्णु पनेरुले आफ्नो ऊर्जाशील समय घाइते छाडा चौपायाको स्याहारमा समर्पित हुभएको छ ।
पेसाले नेचर गाइड पनेरु सात वर्षदेखि अभियान नै चलाएर घाइते जनावरको उपचार र स्याहारमा समर्पित छन् । उहाँले सडक दुर्घटना होस वा अमानवीय व्यवहारका कारण घाइते भएका छाडा पशुचौपायाको उद्धार गरेर आफ्नै घरमा लगेर उपचार र स्याहार गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय घाइते जनावरको उद्धारका लागि पनेरुको खोजी हुने गरेको छ ।
“घाइते, बिरामी छाडा चौपाया देखेपछि दयाको भावना जाग्छ, घरमै लगेर उपचार गर्छु”, पनेरुले भन्नुभयो, “उपचारपछि व्यवस्थापन गर्ने स्रोत नहुँदा पुन: सडकमै छाड्नुपर्दा नराम्रो लाग्छ ।” उहाँले हालसम्म करिब एक हजार बढी जनावरको उद्धार तथा उपचार गरिसकेको बताउनुभयो ।
“अहिले पनि १० वटा घाइते गाईगोरु उपचारका लागि घरमै राखेको छु”, पनेरुले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएपछि मेरो अभियानमा सात–आठ जना अरु विद्यार्थी युवा पनि जोडिएका छन् ।”
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेचर गाइडका रूपमा कार्यरत पनेरु मासिक रु २५ हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । त्यसै आम्दानीबाट उहाँले जनावरको उपचार र स्याहारमा खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो । “अहिले घाइते जनावर देख्नेबित्तिकै जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट मलाई फोन गर्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “गाईगोरु मात्रै नभएर घाइते भएका कुकुर बिरालोलगायत अन्य जनावरको पनि उद्धार गरिरहेको छु ।”
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा कञ्चनपुरमा पालिकाहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । गौशाला निर्माण तथा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा पालिकाहरूले करोडौँ खर्च गरे पनि त्यसअनुसारको चौपायाहरूको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । छाडाचौपायाकै कारण सडक दुर्घटनामा पशुचौपाया घाइतेसमेत हुने गरेका छन् । दूध दुहुञ्जेल गाईलाई घरमा पाल्ने र दूध दिन छाडेपछि सडकमा छाड्ने प्रचलनले समस्या भएको पनेरु बताउँछन् ।
“सामुदायिक वन भएपछि त्यहाँबाट गाईवस्तुका लागि घाँस ल्याउन पाइएन चरन क्षेत्र पनि भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा पनि छाडा चौपायाको समस्या विकराल बन्दै गएको छ ।” स्थानीय सरकारले हरेक वडा कार्यालय पशुपालन गरेको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “दण्ड र जरिवाना नहुँदा जनावर छाडा छाड्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ”, पनेरुले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले दण्ड जरिवाना गरेको भए छाडा चौपाया न्यूनीकरण हुन्छ”, उहाँले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो । रासस
