२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइ माग्दै अर्घाखाँचीमा हस्ताक्षर अभियान सुरु



अ+ अ-

रुपन्देही। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निरन्तर थुनामा राखिएकोप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यही सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा स्थानीय युवाहरूको अगुवाइमा स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको हो। शुक्रबार सदरमुकाम शुक्रबारेको हाटबजारबाट सुरु भएको अभियानमा कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक संलग्नता नभए पनि नागरिक तहबाट उठेको दबाब उल्लेखनीय मानिएको छ।

युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा सहभागी दिपेन्द्र पौडेलले बताए, “कुनै दलको निर्देशन छैन, हामी नागरिकको तर्फबाट न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छौं।”

नेकपा एमालेका निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले सचिव पद र सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो। तर, सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडसहित अन्य धेरैजना धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा रायमाझी भने अझै थुनामै छन्।

एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालले हस्ताक्षर अभियानप्रति पार्टीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। “हामी न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्छौं,” भुसालले भने, “यसमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो।”

स्रोतअनुसार रायमाझीले आफूलाई भेट्न पुगेका समर्थकमाझ एमाले नेतृत्वले उनको रिहाइका लागि प्रयत्न नगरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले माओवादी पक्षबाट पनि जेलमै राख्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।

२०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका रायमाझीसहित झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटिसकेका छन्। तर रायमाझीको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसले कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।