१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेश जानेले तीन हजार डलरसम्म साट्न पाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिमार्जन र नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर दुई हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर तीन हजार कायम गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान रेट) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैङ्क कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैङ्कमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुनेगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

भन्सार स्वःघोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गर्ने र नेपाली नागरिक वा संस्थाका नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।