२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष अदालतले पायो आइएसओको प्रमाणपत्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड सङ्गठन (आइएसओ) को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । न्यायिक प्रणालीे जवाफदेहीता, दिगोपना र प्रशासनिक सुधारमा चुस्त देखिएको भनी उक्त प्रमाणपत्र दिइएको हो ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले उक्त प्रमाणपत्र (यानएसरआइएसओ ९००१ः२०१५) को आज विशेष अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा उच्चतम इमान्दारीता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न प्रयत्न गरिरहेकाले आइएसओको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष कुँवरले कानुनबमोजिम निष्पक्ष न्याय सम्पादन, खुला, पारदर्शी र अभिलिखित न्यायिक प्रक्रिया कायम गर्न न्यायिक निकायलाई परीक्षण, तालिम र प्रविधिका माध्यमबाट नियमित रूपमा सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो ।

“विशेष अदालत आइएसओको प्रमाणपत्र पाउने नेपालकै पहिलो अदालत बनेको छ । यो पहलले अदालतको दैनिक कामकाज र प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण समावेश गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा पुनःप्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष कुँवरले अदालतको अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिकीकरणको मार्गमा अगाडि बढाएर कागजविहीन बनाउने, ‘डिजिटल रेकर्डिङ’ प्रणाली र भर्चुअल सुनुवाइमार्फत न्यायमा सहज पहुँचमा ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा अदालतले कूल २०६ मध्ये १२३ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ भने ८३ बाँकी छन् । विशेष अदालतको विगत पाँच वर्षको मुद्दाको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी आव २०८०/८१ मा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । उक्त आवमा ५७५ मध्ये ५०६ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो ।

त्यसअघि, आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १५ दशमलव सात प्रतिशत, आव २०७८र७९ मा ४२ दशमलव ८० प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । आव २०७६र७७ मा ७७ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । विसं २०८२ असार २२ गतेसम्म २०५ मध्ये १२३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

विशेष अदालतले आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरी न्याय सम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सफल भई आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो । जेनेभामा मुख्य कार्यालय रहेको यस सङ्गठनको प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागमार्फत विशेष अदालताई प्रदान गरिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले अदालतको व्यवस्थापनलाई नमुना बनाउने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको सिर्जना, मुद्दाको अङ्ग पु¥याइ छ महिनाभित्र फैसला गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताउँदै फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने काममा लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतले नेपालका साथै विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि भर्चुअल सुनुवाइ गरिरहेको छ ।




भर्खरै