२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
कांग्रेसले बोलायो सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सरकारद्वारा डीडीसी उत्पादन प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रधानमन्त्री शाहको पनि समर्थन बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ, तर भित्र रूपान्तरणकारी सोचको अभाव छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन एनआरएनए पोर्चुगलद्वारा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सङ्कलित रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न आह्वान संसदको गतिरोध: विपक्षीको विरोध, सरकारको बिजनेस प्रभावित प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नभएकाले संसद सुचारु हुन सकेनः काँग्रेस शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित कर नीति उपयुक्त नभएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुनुस् बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्नः हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चद्वारा गभर्नरविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई काम गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पौडेलविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासले मुद्दालाइ प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ ।

गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका थिए ।

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसअघि २०८२ वैशाख २८ गते पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले पनि रिट दायर गरेका थिए ।




भर्खरै