१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
झलनाथको प्रस्तावः अब वाम एकतालाई दीर्घकालीन बनाऔँ मदन–आश्रितको हत्या योजनाबद्ध थियो, सत्य अझै बाहिर आएन : झलनाथ खनाल यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा एउटै मञ्चमा ओली–प्रचण्ड–नेपाल प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयको स्तरमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छः मन्त्री पन्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पनि निजी विद्यालयको स्तरमा पु¥याउने गरी काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यले यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने निजी स्तरकै सरकारी विद्यालयहरु बन्ने दाबी गर्नुभयो । सरकारले उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकुल बनाउन चाहेको बताउनु भयो । निजी विद्यालयलाई पनि गुठीको मोडेलमा ल्याउन प्रयत्नरत रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, ‘निजी स्कुलको स्तरमा हामीले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पु¥यायौँ । राज्यले त्यहाँ यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने अहिले नै हामीले उदाहरण देखेका छौँ । सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुँदा अभिभावकहरुले बोर्डिङमा भर्ना गरेका विद्यार्थी त्यहाँबाट झिकेर सार्वजनिक विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारी विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारले लिएको नीति के हो भने सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । जब हामी निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा छुट दिने की नदिने भन्ने प्रश्न छ । सरकारले अहिले लिन खोजेको नीति निजी क्षेत्रमा चलेको स्कुल पनि सामुदायिक स्तरमा नगएपनि कमसेकम संस्थागत विद्यालयहरुलाई एउटा सहकारीको मोडेलमा, गुठीको मोडेलमा ल्याउनसकियोस् भन्ने प्रोत्साहनका लागि केही प्रावधान ल्याइएको छ ।’

मन्त्री पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।