१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
झलनाथको प्रस्तावः अब वाम एकतालाई दीर्घकालीन बनाऔँ मदन–आश्रितको हत्या योजनाबद्ध थियो, सत्य अझै बाहिर आएन : झलनाथ खनाल यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा एउटै मञ्चमा ओली–प्रचण्ड–नेपाल प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकको विधेयक नबनाइयोस्ः सांसद शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक विधेयक नबनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक विधेयक नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले शिक्षकसँग थप सल्लाह गर्नु छ भनि सरकारद्वारा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई रोक्नु वा फिर्ता लिनु कदापि उचित नभएको बताउनु भयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको लागि मात्र हो भने शिक्षकका संघ र संगठनलाई नै लेख्न दिए हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकसँग थप सल्लाह गर्नु छ भनि सरकारद्वारा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई रोक्नु वा फिर्ता लिनु कदापि उचित होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको लागि मात्र हो भने शिक्षकका संघ र संगठनलाई नै लेख्न दिए त भइहाल्थ्यो । सल्लाह नै गर्नु थियो भने शिक्षकमात्रै किन ? विद्यार्थी, अभिभावक, संघसंगठन, अभिभभावक, स्थानीय पालिकासँग व्यापक छलफल गर्न उचित हुन्थ्यो । निजामति सेवा विधेयक जस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि वितण्डा नमच्चियोस् । यो शिक्षा विधेयक हो, शिक्षक विधेयक मात्रै होइन भनेर सबैले बुझ्दा हुन्छ ।’

सांसद शर्माले निजामति सेवा विधेयक जस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि वितण्डा नमच्चाउन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले शिक्षकहरुसँग सहमति गर्ने भन्दै शिक्षा, सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन समय माग गरेको छ । समितिले ५ दिनको समय दिएको छ ।