३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपाको बागमती अधिवेशनः विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रजनन स्वास्थ्यमा,निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढाएको विज्ञको दाबी पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो कोलकातामा नाट्टा गण्डकीको पर्यटन प्रवर्द्धन: पोखरा र पश्चिम बंगालबीच सहकार्यको नयाँ आधार श्रम ऐन लागू गर्न माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरु आन्दोलित नक्खु कारागारबाट फरार कैदी सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ आर्थिक र प्राविधिक अभावले करोडौँका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन भाषा, साहित्य र संस्कृतिबिना समृद्धि अपूरोः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्कीलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

३५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल तारिखमा रिहा



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारिखमा रिहा भएका छन् ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम तिरेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल गएराति रिहा भएका हुन् ।

धरौटी राखेर तारिखमा छुटेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई विशेष अदालतले साउन १३ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।

फैसलापछि धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर अदालत परिसरबाट बाहिरिनेक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पत्रकारलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

यसअघि विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल लगायतविरुद्धको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा बुधबार थुनछेक बहस भएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अपराह्नदेखि उनीसँग बयान लिइएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वकिलहरूले थुनछेक बहस गरेका थिए ।

नेपालका तर्फबाट पाँच र सरकारी पक्षबाट पाँच जना वकिलले बहस गरेका थिए ।

पतञ्जलि योगपिठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

विगतमा पतञ्जलि योगपीठको जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएको हो ।