काठमाडौँ । सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले घरेलु श्रमसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि (१८९) अनुमोदन गर्न हरसम्भव पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
‘युवालय’ नामक संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित संसदीय छलफलमा उहाँहरूले नेपाल धेरै घरेलु कामदार पठाउने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेकाले श्रमिकको हकहितका लागि महासन्धि पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुष्मा भुजेलले घरेलु कामदारको हकहित तथा सेवासुविधा र सम्मानका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याइ महासन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा घरेलु कामदार रहेकामा त्यसमध्ये ८० प्रतिशत महिला रहेको अनुमान छ । घरको कामलाई नेपाली समाजमा मान्यता नदिएका कारण कतिपय घरेलु कामदार न्यूनतम तलबभत्ता, स्वास्थ्य बिमा, बिरामी र सुत्केरी बिदालगायत सेवासुविधाबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा महासन्धि अनुमोदन आवश्यक रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूको भनाइ थियो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु महिला खेप्न परेको कुटपीट, झेल्न परेको दुव्र्यवहार र भोग्नुपरेको यौनजन्य हिंसासमेत अन्त्यका लागि महासन्धि अनुमोदन हुनपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ ।
महासन्धि अनुमोदन गरेका खण्डमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी जानेमध्ये औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा युरोप, इजरायल र खाडीलगायत मुलुकमा घरेलु कामदारमा जाने ठूलो सङ्ख्या छ ।
समिति सदस्य एलपी साँवाले विश्वमै धेरै रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षेत्र ‘घर’ भएकाले श्रमिकलाई कति र कस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय कानुनले कसेर मात्र नभई समाज, मनोवृत्ति र संस्कारलेसमेत निर्धारण गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कतिपय कुरा कानुनलेमात्र बाँध्न नसकिने भएकाले अधिकारका विषय उठाइरहँदा कर्तव्य र जिम्मेवार तुल्याउनेतर्फ पनि अभियान चलाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न विलम्ब गरेका कारण खाडी मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा गएका सुरक्षागार्ड र अन्य घरेलु कामदार न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनपरेको तथा अनेकौँ दुःख र हैरानी व्यहोर्न परेको घटना सुनाइयो ।
युवा सरोकारका तथा घरेलु श्रमिकसँग जोडिएका विषयवस्तु उठाउँदै आएको उक्त संस्थाले प्रतिनिधिसभा मातहतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त समितिका सदस्य तथा श्रमसम्बन्धी जानकार बागमती प्रदेशका सदस्यसँग छलफल गरी राय–परामर्श लिएको हो ।
नेपाल उक्त सन्धीको पक्षराष्ट्र भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरी महासन्धि अनुमोदन नगरिएका कारण घरेलु कामदार अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
समिति सदस्य कान्तिका सिजुवालले मुलुकमा तीन तहका सरकार भए पनि घरेलु कामदारको हकअधिकारका विषय हेर्ने र तथ्याङ्क राख्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यसअवसरमा घरेलु कामदार र टे«ड युनियनका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिले महासन्धिमा हस्ताक्षर भएका खण्डमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला श्रमिक लुकिछिपी नभई निर्धक्क रूपबाट नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर जानसक्ने अवसर प्राप्त गर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
त्यस्ता वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई विषयगत सीप, भाषा, त्यहाँको संस्कृति, नवीनतम् प्रविधि प्रयोगको ज्ञान र कानुनबारे जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उहाँहरूको सुझाव छ ।
सांसद सपना राजभण्डारी र सीता मिजारले घरेलु कामदारलाई पारिवारिक मिलन गराउने तथा जनमैत्री कानुन निर्माण गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
यसअघि आप्रवासी महिला कामदार समूह (अङ्काश)नेपालका प्रतिनिधि विजया राई श्रेष्ठले महासन्धिलाई अनुमोदन नगरेका कारण वैदेशिक रोजगारमा मात्र नभई स्वदेशमै पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला प्राप्तिबाटै वञ्चित हुनपरेको बताउनुभयो ।
आयोजक संस्था युवालयका अध्यक्ष धर्मराज रिमालले महासन्धि अनुमोदनका लागि एकीकृत पहलको खाँचो औँल्याउनुभयो । रासस
