काठमाडौँ । खाडी मुलुकबाट स्वेदश फर्कन जसले जहाज टिकट जुटाउन सके, उनीहरु स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् । जसले टिकट जोहो गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मरुभूमिमै तड्पिइरहेका छन् । तीमध्येका हुन्, कुवेतको सवाअसालिमस्थित ब्लक नम्बर ३ मा बसेका झापा सुरुङ्गाका उमेश सोती । उनी स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । उनीसहित ६ नेपाली र एक भारतीय एउटै कोठामा बस्छन् । बाहिरी तापक्रम ४५ डिग्री नाघेको र कोठामा एसी बिग्रिएकाले बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘ज्यान त अन्डा उसिनेजस्तै गुम्सिएको छ, अरूको कोठामा जाने अवस्था छैन, कोठाबाहिर तातो बाफ आउँछ, हपहपी हुन्छ,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुुरसँग भने, ‘कुवेतमा यस्तो गर्मी छ, हामीलाई सास फेर्नै गाह्रो भइसकेको छ ।’ एसी बनाइदिन दूतावासमार्फत भन्दासमेत कम्पनीले नमानेको उनले बताए ।

उनी काम गर्ने स्पा कम्पनीमा चैत १ देखि ड्युटी बन्द छ । तलब दिएको छैन । सरकारी राहतबाट उनले जसोतसो दैनिक छाक टारिरहेका छन् । यो कम्पनीले २६ ठाउँमा स्पा चलाउँथ्यो । ६ सय जना कामदार थिए । कोरोना महामारीलाई रोक्न कुवेत सरकारले कफ्र्यु लगाएपछि काम बन्द छ । केही खुकुलो भए पनि अब कम्पनी कहिलेसम्म बन्द हुन्छ र कहिले खुलेर काम गर्न पाइन्छ भन्ने यकिन छैन । खुलेपछि काममा फर्किने गरी नेपाल जान कम्पनीले उनीहरुलाई हातहातमा राहदानी थमाइसकेको छ । उनीहरु कुवेत पुगेको २० महिना भयो । अबको दुई महिनापछि करारपत्र समाप्त हुँदै छ । फर्किने बेला फिर्ती टिकट कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पर्छ । ‘कम्पनीको जिम्मेवारी मात्रै भनेर हुन्न रहेछ, दिनु पनि पर्दो रहेछ । उल्टो कम्पनीले अनेक कागजमा सबै लिइसकेको भनेर हस्ताक्षर गर्न लगायो, नत्र घर जान नदिने भन्यो,’ उनले भने, ‘हामीभन्दा अगाडि ७० जना इन्डोनेसियाली र ३० जना भियतनामी त्यसरी नै गए । अब हामीले टिकट पाउने आशा मारिसकेका छौं । हामीले १२ मार्चसम्म काम गरेको तलब पनि पाएका छैनौं । दूतावासमा भन्दा अहिले अप्ठ्यारोमा छौं, केही भन्न मिल्दैन । जस्तो दिएको छ, त्यस्तै खाएर बस, हल्ला नगर भन्ने आदेश आउँछ ।’

कुवेतकै डल्फिन आयल एन्ड ग्यास सर्भिस कम्पनीबाट राहदानी नपाउँदा हेटौंडाका माधवप्रसाद पुडासैनी स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । उनले श्रीमतीको अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था दर्साउँदै गत फागुन १७ गते कामबाट बिदा लिएका थिए । ‘मलाई मरुभूमिमा तेल खोज्ने चाइनिज कम्पनीमा खटाइएको थियो । दुई महिनाअगाडि नै पूर्वसूचना दिएर स्वदेश फिर्न खोजेको थिएँ । कम्पनीले ड्युटी सकेको ५ दिन बित्दा पनि पठाएन । दूतावास गएँ । दूतावासले फोन गरेपछि कम्पनी झन रिसायो । दूतावासबाटै ट्राभल डकुमेन्ट लिएर जाऊ भन्दै कम्पनीबाट धक्का मारिदियो । ५ महिनादेखि तलबविहीन भएर साथीहरुको शरणमा छु । स्वदेश जानेको सूचीमा छु । टिकट काट्ने पैसा र राहदानी छैन,’ उनले भने, ‘दूतावासले न त राहदानी निकालिदिन सक्यो । न मलाई पठाइदिन सक्यो ।’

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले दुईवटा चार्टर उडानबाट ३ सय ४ जनालाई स्वदेश पठाएको छ । कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा १० उडानमार्फत आममाफी पाएकामध्ये १ हजार ८ सय ६९ जनालाई पठाइसकेको छ । खाडीमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारले आफैं टिकट खरिद गर्न सक्ने र कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराउनेलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै दुस्ख व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘जोसँग पैसा छ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ । जसले घरबाट पैसा मगाएर जान सक्छन् । उनीहरु नेपाल जान पाइरहेका छन् । रोजगारी गुमाएको तीन महिना भइसक्यो । कतैबाट टिकट जुटाउन सकिएको छैन । हाम्रो त नाम पनि निस्केको छैन,’ यूएईमा कार्यरत सविन क्षेत्रीले भने, ‘खल्तीमा भएको केही पैसा पनि सकियो । क्याम्पबाट विमानस्थलसम्म जाने भाडा त के, साँझ बिहान खाने खर्च पनि छैन ।’ यूएईमा मात्रै दूतावासले स्वदेश फिर्ने ४ हजार १ सय १० जनाको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । यूएईबाट १२ उडान भइसकेको छ ।

कतारबाट स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै ५ हजार जनाको नामावली प्रकाशन भइसकेको छ । कतारमा रहेका सुदीप भण्डारीलाई दूतावासको छनोटप्रति चित्त बुझेको छैन । ‘दूतावासले केको आधारमा नामावली निकालिरहेको छ ? म र मेरो साथी एउटै कम्पनीमा काम गर्ने हो । एउटै समस्या हो । रोजगारी पनि एकै दिन गएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘साथी जेठ १० गते नै उडान भएर गइसक्यो । मेरो नाम नै निस्केको छैन ।’ कतारमा रहेका रामबाबु महतो स्वदेश फिर्न नपाउँदा निकै मानसिक तनाव देखिन थालेको बताए । ‘रोजगारी गुमेको चार महिना भयो । अब यहाँ बसेर खाना खायो टिकट काट्ने पैसा हुँदैन । टिकट काट्ने पैसा राख्यो यहाँ अहिले के खाने,’ उनले भने, ‘अब पागल भयो भने सबै जिम्मेवारी सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।’

कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले टिकटको प्रबन्ध गर्न नसक्नेलाई ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतलले पनि कामदारको कल्याणकारी कोषको सन्तुलन नबिग्रिने गरी उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिइसकेको छ । असार १ गते सर्वोच्चले ‘ योगदानकर्ता (कोषमा योगदान गर्ने) का वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नु’ भन्दै आदेश दिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले अदालतको निर्णय, कानुनी अवस्था र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर विदेशबाट आउने नेपालीको टिकट खर्च व्यहोर्ने गरी कार्यविधि बनिरहेको बताए । श्रमले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयश्रोतसमेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्रमा परेकालाई मात्रै टिकट दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । ‘विदेशबाट आउने सबैले टिकट पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । सबैको आर्थिक हैसियत र रोजगारको अवधि पनि हेरिन्छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कसैले जिम्मेवारी नलिएकाहरु भने पर्न सक्छन् ।’

‘अहिलेको परिवेशमा जो घर जान चाहन्छन्, उसलाई निस्शुल्क घर पुर्‍याउने व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो हो । त्यसपछिका साना कुराहरु त कति छन् कति । पैसा हुने र पैसा नहुनेले घरसम्म जान पाओस् । जान नमिल्नेहरुले यहाँ राहत पाओस्,’ सोतीले भने, ‘सरकारसँग सबैको अपेक्षा यही हो ।’ कान्तिपुर दैनिक