काठमाडौं । परराष्ट मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीचको सीमा विवाद ५ अक्टोबर १९६१ मा दुई देशबीच सन्धि भएकै बेला समाधान भएको उल्लेख गरेको छ ।
कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकका आधारमा दिइएको समाचारमा पुष्टि हुने आधार नरहेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको समाचार आइरहेका बेला चीनले पनि सीमा विवाद गरेको विषय उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवादको बारेमा प्रस्ट पारेको हो । चीनले सीमा मिचेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा संकल्प प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सीमा विवाद पहिल्यै हल भइसेकेको जनाएको छ ।
नेपाल र चीन सीमाको विषयमा सन् १९६० मा सीमाको सुपरिवेक्षण र सन् १९६१ अक्टोबरमा सीमा सन्धि भएको थियो । सन् १९६२ मा नेपाल र चीनबीचको सीमांकन भएको र सन् १९६३ मा ब्राउन्डी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार हाल चीनसँग दोलखाको लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारी हिमालको टिप्पाचुलीमा केही क्षेत्र सीमा मिचिएको भेटिएको छ । सीमाको सुपरिवेक्षण गर्दा ५७ नम्बरको पिल्लर जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो, सो ठाउँमा नरहेको भेटियो । लामो समय नभेटिएको सो सीमा स्तम्भ २०६२ सालमा भेटिएको थियो । ‘नेपालका तर्फबाट ५७ गलत ठाउँमा गाडिएछ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने, ‘अलिकति मिचिएको भनेर कुरा उठेको छ । संयुक्त सीमा समिति नबसेको हुँदा निर्णय भएको छैन ।’
दुई देशले सर्वाधिकार ब्राउन्ड्री प्रोटोकलमा सन् १९६३ मा हस्ताक्षर गरेपछि हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यसपछि सन् १९७९ र १९८८ मा दुईपटक नवीकरण भए पनि त्यसयता दुई देशको ब्राउन्ड्री प्रोटोकलको विषयमा नवीकरण हुन सकेको छैन,’ सीमाविद् श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
तेस्रोपटक नवीकरण गर्न संयुक्त सीमा समितिले १२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । अब अर्कोे बाउन्डी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न सीमा अवलोकन, सीमा सुपरिवेक्षण, सीमा निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशको संयुक्त बैठक बसेर मात्रै हल गर्न सकिने उनले बताए ।
‘चीनले सीमा मिचिएको ठाउँमा नदीको धार परिवर्तन भएको हुन सक्छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने । नदीको सिमाना रहेको ठाउँका विषयमा २०७६ कात्तिकमा नेपाल र चीनबीच दुई पक्ष वार्ता भई हस्ताक्षर भई पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ । चीन र नेपालको बीचमा भएको धार परिवर्तन भएको भए पहिलाको १९६२ भएको सन्धिलाई मान्ने भनिएको छ ।
नेपाली गाउँ नै चीनको भूमिमा रहेको भन्ने विषयमा भने अध्ययन गर्न बाँकी रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सन् १९६२ मा चीन र नेपालबीच सीमा निर्धारण हुँदा त्यसबेला सो ठाउँको कुरा उठेको थिएन,’ उनले भने । गोरखाको रुई गाउँ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा परेका विषयमा भने अधययन हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सन् १९६२ मा नेपाल र चीन सीमा निर्धारण हुँदा पानीको ढलोट, भन्ज्याङ, नदीको सिद्धान्तलाई अपनाइएको थियो । यस कारण रुइ गाउँको केही भाग उत्तरतर्फ चीन र बाँकी दक्षिणतर्फ नेपालमा परेको हुन सक्छ । भन्ज्याङलाई पनि सीमा छुट्टाउने सिद्धान्त मानिएको हुदाँ यस विषयमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको छ,’ श्रेष्ठले भने । राजधानी दैनिक
