१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह चिकित्सकमाथिको आक्रमणको विरोधमा आज देशभर आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द हुने झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ : मन्त्री पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकार बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी त्यसको अधिकार संरक्षणका लागि दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल र मिडिया आई प्रालिको आयोजना तथा संस्कृति मन्त्रालयको सहकार्यमा आज सिंहदरबारमा भएको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षणको अवस्था, चुनौती र अवसर विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री पाण्डेले सरकारले पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानुन बनाउने चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कतिपय हाम्रा रैथाने परिचयहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “इलामको चिया, भक्तपुरको जुजु धौ, जुम्लाको मार्सी, हुम्लाको सिमी छन्, मःम पनि हाम्रो आफ्नो सृजना हो । थकाली खाना पनि हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो । यी विविध सम्पत्तीमाथि हाम्रो हक स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्छ ।”

उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिका विषयलाई कानुनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा बहुआयामिक प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्ति रहेको र त्यसको संरक्षण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले साहित्यिक, कृषि उत्पादन र अन्य ट्रेडमार्कसम्बन्धीका बौद्धिक नेपालमा प्रशस्त रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले यो अन्तरराष्ट्रि विषय भएको र भूगोलले नछेक्ने हुँदा देशभित्र हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्ने तथा देशबाहिर पनि आफ्नो परिचयलाई स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयोय, “कानुन नभएकै कारण कतिपय सरोकारवाला पीडित पनि हुनुभएको होला, सरकारले सम्बोधन गर्ने हो, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, बौद्धिक पुँजी संरक्षणमा सक्षम हुनेछौँ र हामी संरक्षणमा सामूहिक प्रयत्न गर्नेछौँ ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अहिले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ६५ वर्ष पुरानो कानुनलाई समसामयिक बनाउने र संस्थागत विकास गरेर सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले नेपालमा ८९ वटा मात्र पेटेन्ट दर्ता छ । ६४ हजार ट्रेडमार्क दर्ता छ । औद्योगिक डिजाइन त नगन्य मात्रामा दर्ता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले बौद्धिक सम्पत्तिमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले यसको संरक्षणमा केही थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय सरोकार राख्ने प्रतिनिधिहरूसँग निकटमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्गीत रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक अधिकार सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यसप्रति जनचेतनाको अभावले रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मानवअधिकारकै उल्लङ्घन हो भन्नुभयो । नेपालमा पनि प्रशस्त सम्पत्तिको संरक्षण रहेको तर ती स्रष्टाको संरक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले गीत चोरेर रेकर्डिङ हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले नेपालको रैथाने बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्दा त्यसै बसिरहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा नेपालमा छरिएर रहेका त्यस्ता सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका अध्यक्ष विसुकुमार केसीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा अलमल रहेको सुनाउनुभयो । कतिपयलाई पेटेन्ट कसरी दर्ता गर्ने भन्नेसम्म जानकारी नभएको बताउँदै उहाँले त्यसको जानकारी गराउने प्रयास समाजले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रकाशित जर्नलको समेत विमोचन गरिएको थियो । रासस