१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
चुरे क्षेत्रको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन भदौमा त्यो स्थिति जे आयो, त्यो त न तपाईँको हातमा थियो, न हाम्रो हातमा थियो कांग्रेस सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन स्थानियतह देखी प्रदेश तथा संघलाई कानून निर्माणका सहजीकरण गर्दे कानून समाज छ दिनमा १२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद् नआउँदासम्म त्यसको तयारीमा ध्यान नदिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपद् नआउँदासम्म त्यसको तयारीमा ध्यान नदिने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा विपद्को अवस्था र पूर्व तयारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विपद् नआउँदासम्म त्यसको तयारीको लागि ध्यान त्यति नदिने र विपद् आइसकेपछि त्यसको तयारी नपुगेरै ठूलो क्षतिको सामना गर्न बाध्य हुनुपर्ने प्रचलन रहेको बताउनु भयो । उहाँले तयारी नभएकै कारणले विपद्बाट ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आवश्यक ऐन, कानून तथा अन्य प्राविधिक,समान र सञ्चारको तयारी सबै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालले विपद् र त्यसबाट हुने क्षतिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर आवश्यक तयारीको लागि युद्ध स्तरमा लाग्न अपिल गर्दै निर्देशन समेत दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ कल्चर कस्तो भएको छ भने, विपद् नआउँदासम्म त्यसको तयारीको लागि ध्यान त्यति नदिने, आइसकेपछि तयारी नपुगेरै ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने बाध्य हुने, यो परिस्थितिको अन्त्यको निम्ति पनि हामीले आवश्यक ऐन, कानुन अन्य प्राविधिक तयारी, समानहरूको तयारी, सञ्चारको तयारी सबै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर आवश्यक तयारीको लागि युद्ध स्तरमा लाग्न अपिल र निर्देशन गर्न चाहन्छु ।”  

उहाँले विपद् हुने सम्भावित क्षतिलाई न्युनिकरणको लागि सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठनलगायतका सबै सङ्घसंस्था क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।