काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि झन्डै साढे २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको भए पनि क्वारेन्टिन भद्रगोल र अव्यवस्थित रहेका छन् । क्वारेन्टिनका नाममा सरकारले स्थानीय तहलाई २० करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पठाए पनि भद्रगोल र अव्यवस्थित भएको भन्दै क्वारेन्टिनमा बसेका सयौं व्यक्ति रातारात भाग्ने क्रम बढेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले दुई चरणमा गरी ती स्थानीय तहलाई करोडौं रुपैयाँ पठाएको थियो । कोष सञ्चालक समितिको ३० जेठमा बसेको बैठकले विभिन्न स्थानीय तहलाई १३ करोड २२ लाख ५६ हजार ८ सय २५ निकासा दिएको थियो । त्यसको एक सातापछि ९ असारमा क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनमा ७ करोड २२ लाख ६८ हजार ३ सय रकम निकासा गरेको थियो । गत ९ असारमा पोखरा महानगरपालिकालाई ७ लाख ६ हजार ३ सय ७५, कालिन्चोक गाउँपालिकालाई ५ लाख ४८ हजार ३ सय ५०, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकालाई ५ लाख २२ हजार ६ सय २५, बडिगाड गाउँपालिकालाई ६ लाख ९१ हजार ६ सय ७५ र शीतगंगा नगरपालिकालाई २८ लाख ४३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।
यस्तै, महाराजगन्ज नगरपालिकालाई ९ लाख ९४ हजार २ सय ५०, विजयनगर गाउँपालिकालाई ३४ लाख ६३ हजार ४ सय, सत्यवती गाउँपालिकालाई ५ लाख ६० हजार ६ सय, इस्मा गाउँपालिकालाई ६ लाख ७८ हजार २ सय र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई ९ लाख ५५ हजार ५० रुपैयाँ निकासा भएको थियो । यसैगरी, धुर्कोट गाउँपालिकालाई १० लाख ३५ हजार ९ सय, मुसिकोट नगरपालिकालाई १२ लाख २६ हजार ५ सय ५०, राप्ती गाउँपालिकालाई १० लाख ९१ हजार २५, बंगलाचुली गाउँपालिकालाई १७ लाख ५५ हजार ७ सय ५०, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकालाई २१ लाख ३४ हजार २ सय ७५, घोराही उपमहानगरपालिकालाई ३३ लाख १५ हजार १ सय ७५, रिब्दीकोट गाउँपालिका ६ लाख ९० हजार ४ सय ५०, प्यूठान नगरपालिकालाई २५ लाख २५ हजार ५० र खजुरा गाउँपालिकालाई २० लाख १५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निकासा भएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नगरपालिकालाई २० लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँसम्म निकासा गरिएको छ ।
तर, संक्रमणका बेला आर्थिक अनुगमन गर्ने निकाय मौन हुँदा क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहले सरकारको मापदण्डभन्दा कमसल खाना खुवाइरहेका छन् । न्यूनतम सुरक्षाका विधिसमेत लागू गरेका छैनन् । स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत अनुगमनमा चासो नदिँदा स्थानीय तहलाई आफूखुसी रकम खर्च गर्न सहज भइरहेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कोरोना कोषले स्थानीय तहलाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तह आफैं सरकार भएकाले खर्च भएको रकमबारे प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए ।
‘भ्रष्टाचार भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, खर्चमा समस्या देखिए महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायतले औंल्याउनुपर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । संघीय मामिला मन्त्रालयले अन्य विभिन्न समयमा भने स्थानीय तहलाई पत्र पठाउने र आवश्यक निर्देशन दिने गरेको छ । कोभिड कोषबाट दिइएको रकमबारे अनुगमन गर्ने कार्यमा भने मन्त्रालय मौन बस्दै आइरहेको छ । तर, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठले स्थानीय तहमा हालसम्म १ लाखभन्दा बढी क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसार नै तयार भएको दाबी गरे । हालसम्म सरकारले स्थानीय तहलाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा भएको बताए पनि स्थानीय तहले भने सरकारबाट कुनै रकम नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले पनि स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण र खाना खर्च भनेर कोभिड कोषको रकम निकासा गरिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले विदेशबाट मानिस आउँदै गरेकाले करिब ३० करोड रकम अझै खर्च हुने अनुमान गरे । क्वारेन्टिनस्थल विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । आशंकित व्यक्तिहरू घरमा भन्दा क्वारेन्टिनमा बस्दा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी हुने र अरूलाई सार्ने सम्भावना कम हुने भएकाले क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको हो । तर, क्वारेन्टिन स्थलमा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा वा निगरानी हुन नसकेका कारण प्रदेश ५ अन्तर्गतको बाँके जिल्लामा केही दिनअघि २५ वर्षीय संक्रमित युवकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।
क्वारेन्टिनमा रहँदा श्वास–प्रश्वासमा समस्या आए पनि अस्पताल लगिएन र क्वारेन्टिनमै उनले ज्यान गुमाए । उनी नेपालमा मृत्यु हुने दोस्रो कोरोना संक्रमित भए । स्थानीय तहलाई सरकारले पर्याप्त रकम पठाए पनि कमसल र अव्यवस्थित क्वारेन्टिन निर्माण भएको छ । यस्तै, लापरबाहीकै कारण मानिसमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । राजधानी दैनिक
