कक्षा १२ मा मात्र एसईई परीक्षा गर्नका लागि आदेश दिन गरिएको मागलाई रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विचार गरिने सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो माग रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुने क्रममा विचार गरिने उल्लेख गरेको हो । हाललाई अन्तरिम आदेशबाट सो माग पूरा गर्न नसकिने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । यही वर्षदेखि कक्षा दशको अन्तिम परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र लिने गरी व्यवस्था गर्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
कोभिड–१९ का कारण यो वर्ष कक्षा दशको अन्तिम परीक्षा (एसईई) स्थगित भएको थियो । सरकारले यो वर्ष मात्र सो परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट निर्णय गर्ने बताइसकेको छ । सरकारले सो निर्णय गर्नुअघि उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भइसकेको थियो । अन्तरिम आदेशबाट सो आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले निर्णय गर्नुअघि नै सरकारले यो वर्षको एसईई परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नम्बर दिने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदनमा भने अबदेखि हरेक वर्ष एसईई परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारबाट विद्यार्थीलाई नम्बर दिने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यो विषय अब रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गरिने उल्लेख गरेको छ । कानुनमा माध्यामिक शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म मानेका कारण एसईई परीक्षा पनि कक्षा १२ मा मात्र हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । कानुनमा बोर्डले कक्षा १० र १२ को परीक्षा लिने पनि उल्लेख छ । रिट निवेदनमा कानुन संशोधन गरी कक्षा १२ मा मात्र बोर्डले परीक्षा लिनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘रिट निवेदनको विषयवस्तुको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
रिट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशालकुमार उपाध्याय, नवराज पाण्डेलगायतले बहस गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
