१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
राष्ट्रियसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भूमिहीनमाथि बल प्रयोग होइन, संवादबाट समाधान खोज्न सांसद गुरुङकाे आग्रह गृहमन्त्री गुरुङको मध्यतराईका जिल्लाको अनुगमनपछि रौतहटको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत धान उत्पादनका लागि क्षेत्रफल विस्तार गरिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी अमेरिका–इरान आक्रमण रोक्ने सहमति, वार्ता जारी रहने विशेष अदालतमा उपस्थित गराइए पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल असार १५: जुजु धौको माग उच्च राष्ट्रियसभा बैठक : ‘होल्डिङ सेन्टर’का सुकुम्वासीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण बाजुराका १,३४८ बालबालिकाले पाए पूर्ण खोप, जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित आज ७५ लाख लिटर दही खपत हुने, एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको अनुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नेपाल–चीन सहमति कार्यान्वन हुँदै जानेछ : अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

मुस्ताङ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोरलानाकामा चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमन तथा एकीकृत सुरक्षा पोष्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरी दिने सहमति गरेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले आज आयोजना गरेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयसँगको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भएको सहमतिअनुसार काम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सहमतिअनुसार नेपाल पक्षले नै कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट खाका पेस गर्न नसकेकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उहाँले कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीन सरकार अहिले पनि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरला सडक मुस्ताङको मात्रै नभइ समग्र राष्ट्रकै लागि आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्ड भएकाले यसको रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्त्व रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । कोरला नाकालाई पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवाहन प्रवर्द्धनका लागि नाकामा संरचना बनाइदिन पर्‍यो भनेर प्रस्ताव राखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरला सडक आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न र सडक स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन सकेमात्रै नेपालकै आर्थिक क्रियाकलापमा यस नाकाबाट योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एक अर्को प्रशङ्गमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मुस्ताङको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक रूपले विशिष्ट जिल्ला भएकाले यहाँ राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले एक्याप, स्थानीय तह र वनको त्रिकोणात्मक समस्या र चुनौती रहेको आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चले नेपाललाई रू ५० करोड बजेट जलवायु अनुदान दिने सहमति गरेको भए पनि त्यसपछिको सरकारले त्यसप्रति खासै चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ । रासस