२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रमुख सचेतक पाण्डेको प्रश्नः नागरिकता ऐनमा सेरोगेसीको विषय कसरी समेटिन्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सेरोगेसीको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दै सरसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।

मंगलवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारसँग सेरोगेसीसम्बन्धी विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो ।

आधुनिकताको विकाससँगै सेरोगेसीको चलन बढ्दै गइहेको छ । विकसित मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढ्दो छ । अरुको गर्भ भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने प्रकृयालाई सेरोगेसी भनिन्छ । सेरोगेसीलाई गर्भ भाडामा लिने प्रकृया पनि भनिन्छ । विश्वका चर्चित कलाकारहरुले सेरोगेसीबाट बच्चा जन्माएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले सेरोगेसी शुरु हुँदै गर्दा त अहिले नागकिरतामा समस्या सिर्जना भइरहेको समयमा सेरोगेसीको चलन बढ्दै जाँदा नागकिरतामा कसरी समेट्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको कुरा गर्दा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आएको छ । यो सरकारले हल कसरी गर्छ भन्ने हो । अहिले विज्ञानले विकास गर्दागर्दै सेरोगेसी मदरको कुरा आउँछ । सेरोगेसीको समस्या नागरिकतामा कसरी समेट्ने । त्यो नहुँदा त अहिले असजिलो परिरहेको छ । यो सेरोगेसीको कुरा पनि आइसक्यो अब त । विज्ञानले विकास गरिसक्यो । यो पनि नागरिकताको एउटा समस्या हो । यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? नेपाल सरकारले कसरी सोचेको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा  छलफल जारी छ ।