काठमाडौं । राजावादीहरुले व्यवस्था विरोधी आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सुशासन र न्यायिक प्रक्रिया मै प्रश्न उठ्ने घटना एकपछि अर्को गर्दै हुन थालेका छन् । नेपालको राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने घटनाले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई मलजल पुगिरहेको छ ।
सुशासनका लागि भन्दै चालिएका केही कदम उल्टै प्रत्यूत्पादक सावित हुन थालेका छन् । यो महिनाको अहिलेसम्म चर्चित चार वटा घटनाले सदनदेखि सडकसम्म तताइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिसमेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । के हुन् त यी चार घटना ?
घटना नम्बर १ : भिजिट भिसा प्रकरण
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैरकानुनी रुपमा भिजिट भिसामार्फत् विदेश जान खोज्नेहरुसँग रकम असुल गरेको आरोपमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई जेठ ७ गते अख्तियारको फन्दामा परेपछि अहिलेसम्म चर्चा भइरहेको छ । यो घटनामा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज माथी अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । तर घटनाको लहरो गृहमन्त्रीसम्म पुगेको छ । यही प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा पटकपटक अबरुद्ध भइरहेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आशंका विपक्षी दलहरुको छ । उनीहरुले मन्त्री लेखकको राजीनामा मात्र मागेका छैनन् छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको मागसमेत गरिरहेका छन् । यो माग पूरा नभएरसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी विपक्षीहरुको छ । गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भन्दै सडकमासमेत दिनदिनै विरोध र प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरण संसद्मा मात्र उठेको छैन, जनताको घरघरमा उठिरहेको छ । सरकारकै सेटिङमा अवैधरुपमा विदेश जान खोज्ने नागरिकसँग लाखौं असुल गरेको घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने पत्ता लगाउन सरकारमाथि दबाब छ । तर सरकारले अहिलेसम्म छानबिन समिति गठन गर्न मानेको छैन । समिति गठन भएमा गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब पर्ने र गठबन्धन नै टुट्ने भय कांग्रेस र एमालेलाई छ ।
घटना नम्बर २ : मोहम्मद आफताब आलम निर्दोष सावित
भिजिट भिसा प्रकरण चर्किरहेका बेला अर्को ठूलो घटना भएको छ । बम विस्फोट गराएको र जिउँदै मान्छेलाई इँटा भट्टामा हारेर मारेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएको घटना पनि यो महिना चर्चित छ । जेठ १४ गते पूर्वमन्त्री आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो ।
रौतहट जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेकोमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएका थिए । अदालतको फैसलाले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
अहिले यो विषयमा न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत गरेको छ । परिषदले छानबिनसमेत सुरु गरिरहेको छ ।
न्याय परिषद् बैठकले सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । विवादित मुद्दाको मिसिल र राय किताबको फोटो कपी झिकाइसकिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन ।
यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशहरुले फैसला गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालदेखि पीडितसम्मले लगाइरहेका छन् । यो फैसलासँग राजनीतिक दलसमेत जोडिएकाले सुशासन र न्यायका विषयमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो विषयले संसद्देखि सडकसम्म ठाउँ पाइरहेको छ ।
घटना नम्बर ३ : अग्निप्रसाद सापकोटामाथि व्यक्ति हत्यामा अनुसन्धान
आलमलाई निर्दोष सावित गर्ने फैसलाको चर्चा सेनाउन नपाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ । सापकोटाविरुद्ध २०६२ मा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । यही आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न बुधबार अदालतले आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै यो घटना पनि चर्चामा मात्र छैन, राजनीतिसमेत तरंगित पारेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध विभिन्न मितिमा परेका ३ रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिँदै अर्जुनकी पत्नी पूर्णमाया लामाले घटनाको अनुसन्धान गर्न ताकेता गरे पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत हेरिने भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीको निर्णयविरुद्ध पूर्णमायाले २ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चले साउन २०६५ मा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय भएको भन्दै जाहेरी दरपीठ गर्ने प्रहरीको निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यही आदेशलाई देखाउँदै पूर्णमाया प्रहरी कार्यालयमा धर्ना बस्न थालेपछि २६ साउन २०६५ मा सापकोटालगायत ६ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै सापकोटाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय कि फौजदारी कानुनअनुसार अघि बढाउने भन्ने विषयमा सार्वजनिक विवाद हुँदै आएको थियो ।
२१ वैशाख २०६८ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बखत सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका थिए । हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाइनुपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु विधिको शासनविपरीत भन्दै पत्रकार कनकमणि दीक्षित तथा मानव अधिकारवादीहरू सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, सुनीलरञ्जन सिंह र गोपालकृष्ण शिवाकोटीले मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनाललाई र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजलासले ७ असार २०६८ मा सुनुवाइ गर्दै नेपालको कानुनी व्यवस्थामा जाहेरी दरखास्त परेकै भरमा सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्नबाट कसैलाई हटाउन नमिल्ने भन्दै सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । निवेदकको मागबमोजिम सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि पूर्णमाया लामाको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले गरेको ढिलासुस्तीप्रति भने सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।
बाबुराम भट्टराई सरकारले १२ साउन २०६९ मा सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्णमायाले ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।
यी तीन वटै मुद्दा चलिरहेका बखत सापकोटा २०७६ माघमा संघीय संसद्को सभामुख बनेका थिए । इजलासमा चढ्दै र हट्दै गरी लामो समयसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा ३६ औं पेसीमा आदेश आएको हो ।
सर्वोच्चको यो परमादेश शान्ति प्रक्रियाको पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायालयले गरेको हालसम्मको ठूलो र प्रभावकारी निर्णय भएको मानव अधिकारवादीहरूको विश्लेषण छ । यो घटनाले संक्रमणकालीन न्याय नै प्रभावित हुनसक्ने आँकलन माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।
घटना नम्बर ४ : पतञ्जलि प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्ट नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूलो घटनाको फर्दाफास भएको छ । पूर्वधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भययता पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेको यो पहिलो घटना हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पतञ्जलिलाई जग्गा खरिद गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएका थिए । सोही प्रकरणमा उनले अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलोपटक हो । यो मुद्दाले अख्तियारलाई नीतिगत निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसलाई प्रतिशोधको राजनीति भनेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रश्न उठाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक अहिले संसदीय समितिमै विचाराधीन छ । यो विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन । तर अहिले नै मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ ।
त्यसो त अख्तियारले यसअघि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका अनियमितामाथि पनि छानबिन गर्न पाउने छ । यो घटनाले अहिले पनि राजनीतिक माहोल तातिरहेको छ ।
