३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जानुहुँदै विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै युक्रेनमा रुसी ड्रोन आक्रमणबाट बसमा सवार पाँच जनाको मृत्यु साउदी अरबले मक्कामाथिको आक्रमण प्रयासलाई ‘रेड लाइन’ भन्यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिला हिंसा बढ्यो



अ+ अ-

बाँके । बाँकेमा बन्दाबन्दीको अवधिमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो ३ महिनायता जिल्लामा हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत्र ११ गतेदेखि असार १ गतेसम्म बाँकेमा ५२ वटा घरेलु हिंसाको ठाडो उजुरी परेको छ । 

त्यसमध्ये ४४ जना महिला पीडित छन् । आठ जना पुरुषले घरेलु हिंसामा परेको उजुरी दिएका छन् । ठाडो उजुरी धेरै आए पनि त्यस्ता उजुरी मुद्दा प्रक्रियामा गएका छैनन् । जिल्लामा एक जना महिलाले मात्रै घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् भने यो अवधिमा सात वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । त्यसमा पाँच बालिका र दुई महिला पीडित छन् । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बाँकेको इञ्चार्ज तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमारी पाइजा मगरले घरभित्र र आफन्तबाट हिंसा भोगेका महिला धेरै आएको बताउनुभयो । “प्रहरीमा घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरू ठाडो उजुरी लिएर आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मुद्दा प्रक्रियामा जाँदैनन् । छलफल र मेलमिलापमा जाने गरेका छन् । यस अवधीमा दुई बालक, दुई बालिका र तीन महिला गरी सात जना हराएका छन् । तीन बालक, एक बालिका र एक महिला गरि पाँच जनालाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएको छ । एक बालक र दुई जना महिला गरी तीन जनाले आत्महत्या गरेका छन् । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी तीन वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा देवानी प्रकृतिको मुद्दा लिइएन । अदालत पूर्णरुपमा बन्द भएकाले सरकारवादी अर्थात फौजदारी मुद्दामा पनि खासै ध्यान दिइएन । यसले पीडित झनै पिडामा परेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरक्षाकर्मीले पनि हिंसाको गहिरो अनुसन्धान गर्न नसकेको अवस्था छ ।’