१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि सिंह भन्नुहुन्छः क्रसरबाट उत्पादन भएका नदीजन्य वस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइयोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाएपनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरुको लापरबाहीका कारण निर्माण क्षेत्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा धेरै कुरा राम्रो ल्याएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।

बजेटमा आएको खनिजजन्य तथा नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गरेर निकासीसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई अब प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सिंहले भन्नुभयो–‘नियमावली संशोधन हुन्छ । आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न बाटो खुल्छ तर कर्मचारीहरुले म्याद थप गर्दैनन् । नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारबाहीमा परे ? कारबाही भएको हामीलाई जानकारी छैनन । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरोस् ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार नदीजन्य र खनिजजन्य वस्तुको उपलब्धता सहज रुपमा हुनुपर्छ । विगतमा यि वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नहुँदा पूवार्धार निर्माणको काममा समेत असहजता आएको थियो । नेपालका क्रसर वैध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइनुपर्ने सिंहले बताउनु भयो ।

आगामी बजेटमा सरकारले तीन करोडबढिका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने चलखेललाई निस्तेज पारेको सिंहको भनाई रहेको छ ।