२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति बनाउन माओवादी केन्द्रको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

बुधवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितका विपक्षी राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाउँदै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेका छन् । सदनलाई अवरुद्ध गरिरहेको बेलामा गृहमन्त्री लेखकले एकैदिन अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्ने र फेरि तत्काल फिर्ता गर्ने काम गर्नुले थप शंका पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकहरु सुशासन खोजिरहेका बेला सरकारले झनै कुसंस्कारका काम गरिरहेको उहाँको आरोप छ ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामी सदनलाई अवरुद्धकै अवस्थामा लिएर गइरहेका छौँ । फेरि यही बेलामा मान्य गृहमन्त्रीज्युले एकैदिन अख्तियारमा पठाएको प्रहरी अधिकारी एक पटक पठाएको फेरि अर्को पटक फिर्ता गरेको, यो खालको विषयवस्तु आएर एउटा ठूलो कन्फ्युजन भएको छ । हामीले छानविन समिति आवश्यक पर्छ है । यो गम्भीर विषय वस्तु हो । सुशासन जस्तो कुरा हो । सुशासन समितिमा कुरा सुशासनको छ, जनता जम्मे सुशासन खोजि गरिरहेका छन् । त्यो बारेमा के हो भनाइ ? ’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने गरी नलागेको आरोप लगाउनु भयो ।