कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै सबै अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गरियो। बन्द रहेका अस्पतालका ओपिडी गत वैशाख पहिलो सातादेखि पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सरकारको निर्देशन अनुसार ओपिडी सञ्चालनमा आए। तर, बिरामी भने उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा जान डराउने गरेका छन्।  सस्तोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाएर कोरोना संक्रमित बिरामीलाई भर्ना गरेपछि त्यहाँ अरु बिरामी उपचारार्थ जान डराएका हुन्। कोरोना विशेष बनाइएका अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा बाहेक अन्य बिरामी आउन डराउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। ओपिडी खुल्दा पनि बिरामीले सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन्। सरकारीमा उपचारार्थ जान डराएका बिरामी अहिले महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जान बाध्य भएको चिकित्सकको भनाइ छ। दैनिक करिब १४ सय बिरामी पुग्ने क्षेत्रीय अस्पतालको ओपिडीमा अहिले मुस्किलले एक सय ५० जनासम्म आउने गरेको बताइएको छ।  

ओपिडीमा समेत बिरामी नभएपछि गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले आर्थिक संकट भोग्न थालेको छ। ओपिडीमा आएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेबापत हुने आम्दानीले करिब तीनसय कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक सहितको सेवासुविधा दिँदै आएपनि अहिले आम्दानी नहुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले अस्पताल विकास समितिको निर्णयअनुसार भर्ना गरिएका करिब ३ सय कर्मचारीलाई असार महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन समेत समस्या रहेको बताए। ‘समिति हुँदा भर्ना भएका करिब ३ सय कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीलाइ दिने मासिक पारिश्रमिक त्यहीँ ओपिडीका बिरामीले बुझाएको शुल्कबाट पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले ओपिडीमा बिरामी नै नआएपछि आम्दानी नै हुन छाडेको छ।

आम्दानी नभएपछि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सकिने अवस्था छैन्। सरकारी अस्पतालको ओपिडीमा जानै नपरे हुन्थ्यो भनेर बिरामीले भन्न थालेका छन्।’ अस्पतालमा रहेको मौज्दात रकमले जेठ महिनासम्मको पारिश्रमिक दिएपनि असारका लागि समस्या भएको उनले बताए। ती कर्मचारीका लागि मात्र मासिक करिब दुईकरोड रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च हुने गरेको छ।   ‘लकडाउन सुरु भएपछि ओपिडी पनि बन्द भयो। इमर्जेन्सीमा बाहेक अन्यत्र बिरामी आएनन्। ओपिडी सञ्चालनमा आएपनि पहिले जति बिरामी आएका छैनन,’ डाक्टर आचार्यले भने, ‘बिरामी नआएपछि आर्थिक श्रोत पनि भएन।’ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै विकास समिति मातहतका कर्मचारी समेत कटौती गर्न सकिने पनि उनले बताए।   ‘क्षेत्रीय अस्पतालाई कोरोना विशेष नबनाउने भनेका हौइनौं। तर, बनाउँदा पनि समस्या भएको हो,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘ओपिडीमा बिरामी आउनै डराएका छन्। अन्यत्र सारेमा सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहना जनताको छ। किनकी सस्तोमा उपचार पाउने ठाउँमा उनीहरू आउन सकेनन्।’ कोरोनाका बिरामी नभएको खण्डमा मात्र क्षेत्रीय अस्पतालमा अरु बिरामी आउने उनले बताए।  

अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले सघाएन भने समस्या पर्न बताइएको छ। समिति मातहत भर्ना भएका कर्मचारीहरू सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका छन्। ओपिडी बन्द भएसँगै चैतपछिको दैनिक आम्दानी घटेको उनले बताइएको। ‘समिति मातहतका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि संघीय सरकारका अर्थ र स्वास्थ्य समिति प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेका छौ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन।’ प्रतिष्ठानका एकजना चिकित्सककाअनुसार क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विशेष बनाउँदा सबैभन्दा बढी समस्यामा सुत्केरी महिला परेका छन्। सरकारी अस्पतालमा निकै सस्तोमा सुत्केरी सेवा पाउने महिलाले अहिले अन्यत्र निजी अस्पतालमा बच्चा जन्माउँदा निकै नै बढी खर्च बेहोर्नुपरेको ती चिकित्सकले बताए। ‘क्षेत्रीय अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराएर घर जाने बेलामा गाडिभाडा भनेर दुईहजार रुपैयाँ पाउँथे। तर, अन्य अस्पतालमा कम्तिमा पनि ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अरु धेरै सुविधा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क थिए।’ सामान्य अवस्थामा पनि निजी अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिँदा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाकाअनुसार ओपिडी सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। समिति मातहत रहेका कर्मचारीलाई अहिले तलब समेत खुवाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भत्ता पाउन नसकेको थापाले बताए। नागरिक दैनिक