लामो समयदेखि स्थगित रहेको सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अब सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले कारबाही र सुनुवाइ गर्नेबारेमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई जानकारी गराएको छ । संवैधानिक इजलासमा विगत चार महिनादेखि सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित हुँदै आएको थियो । बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा केही मुद्दा तथा विवादको सुनुवाइ भए तापनि संवैधानिक इजलास भने पूर्ण रुपमा बन्द रहँदै आएको थियो ।
अब भने सो इजलासमा पनि सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । बन्दाबन्दी अघि बुधबार र शुक्रबारको दिन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गर्दथ्यो । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार आगामी बुधबारबाट संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना रहेको छ । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस इजलासले संविधानमा भएको मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको, संघीय वा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएको कानुन संविधानविपरीत भएको दाबी गरी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद पनि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरी किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि कारबाही र किनारा गर्ने गर्दछ । संवैधानिक इजलासमा हाल १ सय ८८ वटा विवादित मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
संवैधानिक इजलासमा बन्दाबन्दीको समयलगत्तै हालसम्म रिट निवेदन दर्ता पनि हुन सकेको थिएन । बन्दाबन्दीको अवधि नसकिँदै सो इजलासमा सुनुवाइ हुने रिट निवेदनको पनि अव दर्ता खुलेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चबाट नेपाल बारलाई जानकारी गराइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ– ‘बन्दाबन्दीको अवधिमा अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारबाही र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्वसूचनाबमोजिम सुचारु गरिएका काम कारबाही र सुनुवाइलगायतको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक इजलासमा पेस हुने निवेदन/मुद्दाको दर्ता, कारबाही र सुनुवाइको कार्यसमेत गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । नेपाल समााचारपत्र दैनिक
