२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राइड सेयरिङको विरोधमा गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प



अ+ अ-

काठमाडौं । राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आज गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिन नियमावली जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक सवारीका साधन नचलाएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात सेवा थन्क्याएका व्यवसायीले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि हट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले सरकार लागेको आरोप नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलनले बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी, सार्वजनिक ढुवानी सेवा गण्डकी प्रदेशभित्र ठप्प छ । सरकार निर्णयबाट पछि नहटेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी व्यवसायीको छ ।

१६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभित्र र १९ गतेदेखि देशव्यापी यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीको छ ।

संघीय कानुनको बर्खलाप सार्वजनिक यातायात सेवाको योगदानलाई बिर्सिएर सरकारबाट ढाड सेक्दै निजी नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह मान्यता दिइने काम निन्दनीय भएको आन्दोलन संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखराका सडक आज बिहानैदेखि सुनसान देखिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत महिना ३० गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमाली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते वार्ता समिति बनाएको हो । समितिले व्यवसायीले वार्तामा आउन आह्वानसमेत गरेको छ ।