काठमाडौं । राजसंस्थाको स्थापना, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको खारेजीको मुद्दासहित राजावादीहरूले १५ जेठदेखि काठमाडौंमा सत्याग्रह सुरु गर्दैछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपालसहित झन्डै ४५ वटा विभिन्न दल तथा संघ–संस्थाले संयुक्तरुपमा शान्तिपूर्ण संर्घष गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

यही मुद्दामा गत चैत १५ तीनकुनेमा भएको घटना (जसको औपचारिकरुपमा कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन) बाट बढी नै आलोचित भएका राजसंस्था पक्षघरहरु अबका प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण जनविद्रोहमार्फत् अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

तर राज्यले नै कुनै न कुनै रुपमा हिंसा भड्काउँदै आफ्ना एजेन्डालाई बदनाम गराएर निमिट्यान्न पार्न सक्ने शंका पनि उत्तिकै छ उनीहरुलाई जसका कारण मंगलबार जेठ १५ गतेको प्रदर्शनका बारेमा सम्पादकहरुसँगको छलफलमा सो समूहका नेताहरुले पटक–पटक प्रधानमन्त्री र एमालेले आन्दोलन भड्काउने जोखिम रहेकाले यसलाई मानवअधिकारवादीलगायत सबैले नजिकबाट नियाल्न आग्रह गरे ।

विगतदेखि नै राजावादीहरुको प्रदर्शनका दिन एमालेले कुनै न कुनै रुपमा कार्यक्रम जुधाउँदै आएको छ । सम्पादकहरुसँग राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राजसंस्था पुनर्स्थापना  आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदी र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशरबहादुर विष्टले एकै स्वरमा भने, ‘जेठ १५ को कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुन्छ ।’ चैत १५ गतेको प्रदर्शन सरकारले नै भड्काएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

‘यो पटक पनि त्यस्तो नहोला भन्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ, गणतन्त्रको विरोध गर्न यो संविधानले नै दिएको अधिकार हो,’ उनीहरुको भनाइ थियो– ‘संविधानले राजसंस्था माग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ राजावादीहरुले प्रदर्शनका लागि राजधानी रत्नपार्क क्षेत्र तय गरेका छन् । तर त्यही स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको कार्यक्रम तय गरेका छन् । ‘एउटै ठाउँमा कार्यक्रम तय गरेर सरकारले भड्काउन खोजेको छ’ नेताहरुले भने ।

सम्पादकहरुसँगको छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन सत्याग्रहमा आधारित हुन्छ । आयोजकहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ । स्वयंसेवक २ हजार जना परिचालित हुन्छन् ।’ कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउने अठोट राजावादीहरुले गरेका छन् । आन्दोलनका संयोजक सुवेदीले आन्दोलन अहिंसात्मक हुने तर सरकारको रवैया ठीक नभएको बताए । उनले भने, ‘आन्दोलन अहिंसात्मक हुन्छ, सरकारको रवैया ठीक छैन त्यसले हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको साक्षी बसिदिन हामी तपाईंहरुसँग गुहार माग्न आएका छौं ।’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले पनि आन्दोलन संविधानसम्मत हुने बताए । तर प्रधानमन्त्रीले नै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको उनको आरोप थियो । उनले भने– ‘आफूहरूको आन्दोलन संविधानसम्मत नै हुने भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।’ सरकार नियोजित रुपमा आन्दोलन भड्काउने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मैले सरकारका प्रवक्ताको कुरा सुनें, व्यवस्था विरोधीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौं भन्नुभयो,’ थापाले भने ।

राष्ट्रिय शक्तिका संयोजक विष्टले पनि भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा खतरा आएकाले पत्रकारहरुको साथ आफूहरुलाई चाहिएको बताए । उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ जेठमा काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुने गरी सडक प्रदर्शनमा उत्रन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि एक खालको सन्त्रास फैलिएको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार वडाअध्यक्षहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा भनेका थिए– ‘म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्देशन पछि आउला । १५ गतेका लागि यहाँबाट भोलि उठ्ने बित्तिकै तयारी थाल्नुस् । १५ गते के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीले भन्छ । तपाईंहरू जस्तो जे गर्नुपर्छ तयारी अवस्थामा बस्नुहोला । जतिबेलासम्म प्रशिक्षण चल्छ प्रशिक्षणमा ध्यान दिनुस् । प्रशिक्षण सिद्धिएपछि १५ गतेमा ध्यान दिनुस् ।’ उनले अगाडि भनेका थिए, ‘१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ । कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कसले के आयोजना गर्छ त्यो कुरा छोडिदिनुस् ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि राजावादीहरुले हिंसा भड्काउन सरकार नै उद्दत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चल्छन् । लोकतान्त्रिक देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुन्छ । तर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भए पनि राजनीतिक दलहरुले बाहुबलीको संस्कार त्याग्न सकेका छैनन् । बरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई चटक्कै भुलेर आफ्नै कार्यकर्तालाई अनैतिक बन्द उकास्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै संघीय राजधानीलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो पार्टीलाई उक्साइरहेका छन् । राजधानीमा कुनै जोखिम आइपरे त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षा निकाय छन् । तर प्रधानमन्त्रीले त पार्टीका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएका हुन् ।

गणतन्त्र दिवसकै दिनबाट ‘गणतन्त्र ढाल्ने गरी निर्णायक आन्दोलन थाल्ने’ तयारी गरेका राजावादीहरुलाई यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौति प्रधानमन्त्री ओली र एमाले भएको छ ।

जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले जनता अन्योलमा परेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता पुरै भुलेको भान जनताले गर्न थालेका छन् । बाहुबलीबाटै शासन चलाउने जस्ता अभिव्यक्ति शीर्ष तहबाटै सुनिएपछि सन्त्रास फैलनु स्वभाविकै हो ।

किन उत्साहित छन् राजसंस्थावादी ?

पछिल्ला केही वर्षयता राजावादीहरु निकै उत्साहित छन् । सिस्टमसँगभन्दा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग असन्तुष्ट जनमतलाई आफूतिर तान्न सक्रिय राजावादीलाई राजसंस्थाको एजेण्डा भन्दा पनि धर्मको मुद्दामा बढी समर्थन मिलेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले धर्मसँगै राजसंस्थाको मुद्दा बराबर हिसाबले लगिरहेका छन् ।

सम्पादकहरुसँग राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अस्तित्व रक्षाको लागि पनि संघर्षको विकल्प थिएन । संविधान जारी गर्दाका एक सहयात्री शक्तिमाथि फरक विचार राखेकै कारण निषेध गर्न खोजिएकाले यसपटक अस्तित्व रक्षाको लडाइँ पनि लड्न लागेका हौं ।’ उनले फौजदारी संहिता संशोधन गरेर संघीय गणतन्त्रको विरोधमा बोल्नेहरूमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

‘यो त हाम्रो वैचारिक अस्तित्व संकटमा पार्ने काम भयो, त्यसो हुनाले हामी एकताबद्ध भएका छौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विष्टले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्रीकै कारण हामी असुरक्षित भयौं, त्यसैले साझा उद्देश्यका लागि एकताबद्ध हुनुपर्‍यो ।’

राजावादीहरूले जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौं कन्द्रित प्रदर्शनको तयारी गरिरहँदा सरकारले भने उनीहरुलाई प्रदर्शन गर्न कुनै स्थान नदिने रणनीति बनाएको छ । अझ राजावादीहरुले रत्नपार्कमा कार्यक्रम गर्ने भनेपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले त्यही स्थानमा कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

यसले पनि राजावादीहरुलाई आशंकित तुल्याएको हो । अझ दमनका लागि घातक हतियारको प्रयोग गर्न लागेको समेत उनीहरुले आशंका गरेका छन् । जसका कारण यसपटक राजावादीहरुले आन्दोलनपूर्व नै मानव अधिकार आयोग, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुलाई अनुगमन गरिदिन अनुनय गरिरहेका छन् ।