२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लगानी बोर्ड बैठक: रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ। लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।

“आजको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीमा लिँदै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प बोर्डमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ”, जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन–व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’ अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै विभिन्न मुलुकसँग हालसम्म गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी थप मुलुकसँग उक्त सम्झौता गर्नेबारे बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकबाट ‘डिप सिबेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावउपर प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावअनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल’ गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । रासस