काठमाण्डौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकले संवैधानिक निकायबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
शनिबार काठमाण्डौंमा सञ्चारकर्मीहरुसित संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुदै मन्त्री लेखकले गृहमन्त्रीमा हजारौमा नभएर लाखौका कर्मचारी रहेको बताउनुभयो ।
“ गृह मन्त्रालय यत्रो ठुलो मन्त्रालय छ । यसमा हजारमा होइन, लाखमा कर्मचारी छन् । लाखौलाख कर्मचारीमा संवैधानिक निकाय यसमा अनुसन्धान गर्न सक्ष्मय निकायले कुनैबेला बेला कुनैपनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो–“ कुनैपनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदा सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिदै जाने होः? के त्यही पद्धती बसाउने हो? त्यो सम्भव छ? । आजसम्म त्यस्तो भाको छ ? त्यसकारण मैले भनिसके मेरा विरुद्ध राजनीतिक रुपले नियोजित रुपले षडयन्त्रमुलक ढंगले झुटाप्रचारबाजी भइरहेको छ ।”
मन्त्री लेखकले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको भिजिट भिसाको विषय मात्रै होइन नभई आफ्नो राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा आर्थिक अनियमितता गरेको विषय प्रमाणित भए आफू पदबाट मात्र नभई राजनीतिबाट राजीनामा दिने बताउनुभयो ।
“ त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको भिजिट भिसाको विषय मात्रै होइन, यदि मेरो सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा यदि एउटा मात्रै पनि मैले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित कसैले ग¥यो भने प्रमाणित भयो भने म पदबाट होइन राजनीतिबाट राजीनामाम दिन्छु ।”
उहाँले भन्नुभयो–“ म सबैलाई आग्रह गर्दछु मेरा विरुद्ध नियोजित र सडयन्त्रमुलक ढंगबाट झुटा प्रचारबाजी भइरहेको छ ।” उहाँले सो विषयमा विस्तृत धारणा राख्न आगामी जेठ १३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी शनिबार गृह मन्त्रालयले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको घटनासँग मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जोडेर समाचार प्रकाशित-प्रसारित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालय र नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन तथा सुशासन कायम गर्नका लागि गृह प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाएको छ ।
साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विषयमा छानविन गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि सत्यतथ्य व्यहोरा सबैको जानकारीमा आउने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले आयोगबाट हुने छानविन र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
