२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सगरमाथा वृक्षरोपण महाभियानअन्तर्गत मुन्दुम पदमार्गमा लालीगुराँस रोपण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तारः नौबिसे–मलेखु खण्डको २७ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ढलान सम्पन्न अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडी सम्मानित मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै इङ्ग्ल्यान्ड विश्वकपको क्वाटरफाइनमा केप भर्डेको विश्वकप यात्राबाट प्रेरित हुँदै नयाँ पुस्ताका खेलाडी ‘बजेटमा राजनीतिक विवाद, ओझेलमा विकासको बहस’ २४ घण्टामा दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक कारबाहीमा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन र राजस्व दुवै घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘आइटी’ क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छः मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र विकासका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रगति समीक्षापछि मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“आइटी क्षेत्र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पर्याप्त बजेट छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुनसकेको छैन । बजेटबिना डिजिटल फेमवर्कको परिकल्पना पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

विगतमा जस्तै पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयसमेत पछि परेको स्वीकार गर्दै उहाँले यसले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबीच सहकार्य विकास गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । निर्देशनात्मक सुझावसहित उहाँले भन्नुभयो,“पुँजीगत खर्च नबढ्नुका विविध कारण मध्ये एउटा कर्मचारीको कार्यशैली हो भने अर्को सम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वय र संयोजनको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनु हो ।

मन्त्री गुरुङले तोकिएका ‘माइलस्टोन’ पूरा गर्न र असार मसान्तसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले पुँजीगत खर्चमा देखिएका समस्या समाधानबारे सबैले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आइटी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सञ्चार मन्त्रालयमा लगानी नै नदेखिएपछि कसरी प्रगति हुन्छ भन्दै योजना आयोगको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूले उठाएका ‘माइलस्टोन संशोधन’ गर्ने विषयप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव नीरन भट्टराईले पुँजीगत खर्च सरकारको मुख्य समस्या भएको बताउँदै अबको बजेट विनियोजनमा अति आवश्यक र खर्च गर्न सकिने विषयमा मात्रै बजेट राख्न अनुरोध गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना रहेका र तयारी नै नभएका योजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । यसलाई हटाउन योजनाको पुनःप्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरणबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । रासस