गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिएर राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेको बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेसँगै आज सरकारलाई धन्यवाद दिन पुगेका राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरूसँगको भेटमा उहाँले यात्रुको सुरक्षा र सुविधा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । राइड सेयरिङले यातायात सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घाटा नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भाडाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न दर्तामा छुट दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
राइड सेयरिङमा दर्ता हुने कम्पनी र एप्सले सुरक्षाको सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यात्रु र राइडर्सको पनि सुरक्षा हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कारण यसको पूर्ण पालना गर्न सुझाउनुुभयो । यसले नागरिकले पनि सुविधा पाउने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, अहिले कानुनी रुपमा अवैध रहेर सञ्चालन भइरहेको सेवाले कानुनी मान्यता पाउने र सरकारलाई पनि राजस्व बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राइड सेयरिङ नियमावलीले कसैलाई घाटा नरहेको बताउँदै उहाँले प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरूलाई जरिवाना धेरै रहेको स्मरण गराउनुुभयो । अटेर गर्नेलाई छुट नहुने र सबैले नियम पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनील श्रेष्ठले नेपालमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ नियमावली जारी गरेर युवाहरुको रोजगारी र यात्रुको सस्तो, सहुलियत सुविधाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
“यहाँ प्रशस्त राइड सेयरिङ चलिरहेकै थियो, हजारौँ व्यक्तिले यसबाट सेवा पाइरहेकै थिए, हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुुभयो, “यात्रुले सजिलो, छिटो, स्तरीय सेवा पाऊन् र हामीजस्ता युवाहरूको रोजीरोटीको पनि गण्डकी सरकारको यो निर्णयले ग्यारेन्टी गरेको छ ।”
सेल्फ ड्राइभ सञ्चालक रमेशराज पाण्डेले नियमावलीले आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न सहज हुने र अब पहिलेजस्तो दुःख भोग्नु नपर्ला भन्नेमा खुसी भएको बताउनुुभयो । सरकारले ल्याएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा दिन तयार रहेको बताउँदै उहाँले पर्यटकीय राजधानीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई नियम कानुनभित्र रहेर सेवा दिन पाउने ढोका खुलेको बताउनुुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेको थियो । रासस
