७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यकः महालेखापरीक्षक राया तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले सांसद आचार्यको प्रश्तावः सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र वचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराएर जेलमुक्त गरौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र वचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद आचार्यले सहकारीको समस्या अहिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै नीतिगत र कानुनी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई थुनेर मात्र सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी समस्या अहिले हाम्रो देशमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । सहकारी बचतकर्ताहरु करोडौँ ठगिएर बस्नुपरेको छ । कतिपय मान्छेहरु सहकारी ठगेर, लुटेर कोही भागेका, कोही पक्राउ परेका र कोही तारेखमा छुटेको अवस्था छ । त्यसैले अब जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पुरा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर अलि पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । यदि कोही जेलमा परेको वा विदेश फरार भएको मान्छे छ भने उसले आएर ६ महिनाभित्रमा सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने र उक्त समयमा तिर्न नसकेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्ने निर्णय वा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीको समस्या हल नगरी हुदैन । र अहिलेको अवस्थाले हल गर्न सकन्छि जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यसैले यी नीतिगत कुराहरु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले प्रष्ट गरोस् ।’
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।