५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन-चित्रबहादुर केसी



file photo
अ+ अ-

कैलाली। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशले आज धनगढीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले देशका जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउन कसैले नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र पक्षधर पार्टीबीच मतभेद् र अन्तरविरोध भइरहे पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताको साथमा आन्दोलनका बलमा फालिएको पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनःल्याउने योजना आमनागरिकको नभएको धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले दलका नेताहरूमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै देश र जनताका पक्षमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् जनतामा देशको विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस हुँदै गएको जनाउँदै गणतन्त्रमा पनि दलहरूले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसके जनतामा निराशा उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष केसीले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने देशका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन मुस्किल हुने बताउनुभयो । देशमा पढेलेखेका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्न वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न सबै दल, नागरिक समाज र सरोकार भएकाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस