१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड संसदको गरिमा उच्च राख्न सांसदको भाषा र पोशाक मर्यादित हुनुपर्छः मन्त्री गौतम शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वताः भीष्मराज आङदेम्बे राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा ३ जना विख्यात विज्ञ तथा व्यक्तित्वहरू सदस्यमा मनोनित पहिराले दार्चुला–गोकुलेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि झापामा उच्च सतर्कता भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि झापामा उच्च सतर्कता दोहामा वार्ताका लागि इरानले प्रश्ताव गरेको ट्रम्पको दाबी, इरानद्वारा खण्डन अफगानिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानी हवाई आक्रमणः ३६ जनाको मृत्यु, १६३ घाइते एक हजार ५९२ सवारीसाधन कारबाही, बीस लाख २४ हजार राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन-चित्रबहादुर केसी



file photo
अ+ अ-

कैलाली। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशले आज धनगढीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले देशका जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउन कसैले नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र पक्षधर पार्टीबीच मतभेद् र अन्तरविरोध भइरहे पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताको साथमा आन्दोलनका बलमा फालिएको पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनःल्याउने योजना आमनागरिकको नभएको धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले दलका नेताहरूमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै देश र जनताका पक्षमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् जनतामा देशको विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस हुँदै गएको जनाउँदै गणतन्त्रमा पनि दलहरूले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसके जनतामा निराशा उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष केसीले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने देशका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन मुस्किल हुने बताउनुभयो । देशमा पढेलेखेका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्न वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न सबै दल, नागरिक समाज र सरोकार भएकाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस