काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको समावेशी सिद्धान्तसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा २७औँ साधारणसभा र ‘व्यवस्थाले अवस्थामा ल्याएको परिवर्तन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुलुकमा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै दलको पनि बहुमत नआएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवाले संयुक्त सरकारको अभ्यासका क्रममा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दलको संयुक्त सरकार गठन भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जनता केन्द्रित विकासमा लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा काम अघि बढेका हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । विश्व तापमानले खानेपानी, हिमाललगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको सभापति देउवाले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले विप्रेषणका नाममा आइरहेको रकम के हो? भनी सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्सको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल परेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा विप्रेषणबाट नेपाल भित्रिने रकम त कारण होइन भनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ उहाँले अर्थशास्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गभर्नर नियुक्तिका विषयमा संविधान र कानुन मिचिएको भन्दै नेता कोइरालाले कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी वृद्धि भइरहँदा सरकारले यसको न्यूनीकरण गर्नेगरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधिको शासनबिना सुशासन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । हालै विश्व न्याय मञ्चले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा नेपाल माइनस ४८ प्रतिशतको अवस्थामा रहनु र हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा पनि नेपाल एक अङ्कले तल पर्दै जानुले भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री डा सुरेश मल्लले प्रजातान्त्रिक विचार समाजले सत्यका पक्षमा वकालत गर्नुुुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पजेरो संस्कृति भित्र्याएर राजनीतिलाई विकृत बनाउन खोजिएको भन्दै समाजले निर्णय गरेर विरोध भएकाले गलत काम गर्ने छुट कुनै सरकारलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
समाजका अर्का पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संस्थागत विकासका लागि समाज लागिपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले राजनीतिक नेतृत्वमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले व्यवस्थाले अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरीराज लौडारी, महासचिव वासुदेव भण्डारीलगायत वक्ताले विसं २०५२ जेठ ३ गते स्थापना भएको समाजले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका पक्षमा पैरवी गर्दै आएको बताउनुभएको थियो ।
