२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद गरेको छैनः श्रममन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद नगरेको बताउनुभएको छ ।

गैरसरकारी संस्था मितिनी नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया’ विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस २०२५ समारोहमा उहाँले केही चुनौती भने रहेकाले श्रम ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “यो समुदायले श्रममा जाँदा पहिचानकै आधारमा विभेद भोग्नु परेको छ । भएका कानुनलाई कसरी पूर्णता दिने, सामाजिक मान्यतालाई कसरी स्थापित गर्ने र सर्वोच्च अदालतले जति पनि फैसला गरेको छ त्यसलाई सम्मान गर्दै नीति तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ ।”

उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोे पहिचानका मुद्दा महत्वपूर्ण रहेका र त्यसको सुनुवाइ नभएसम्म समस्या समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो । “प्रकृतिले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन । परिवारले स्वीकार गर्यो भने समाजले पनि गर्छ । हाल सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न थालिएको छ । सङ्गठित भएमा शक्ति हुन्छ र त्यसले आवाज थप सशक्त बनाउँछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोे अधिकार स्थापित गर्न महिला समितिले विशेष भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो समुदायलाई समावेश गराउनु राज्यको दायित्व हो । समितिले यसमा ध्यान दिनेछ र कानुनी जटिलताबारे पनि पहल गर्नेछौँ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यो समुदायको वैवाहिक अधिकारलाई मान्यता दिन सकरात्मक भएर कानुन बनाउन आयोगका तर्फबाट पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यस दिवसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका चुनौती र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो । हरेक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार रहेकाले कसैलाई पनि लैङ्गिकता र यौनिकताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नहुने भन्दै उहाँले भेदभाव र डरबिना आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णय लिन पाउने अधिकारको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीबारे ११ प्रेरणादायक कथा समेटिएको पुस्तक ‘समुदायको शक्ति’ पनि लोकार्पण गरिएको थियो । पुस्तकमा ती जोडीहरूको साहस, सङ्घर्ष, धैर्यता र प्रेरणालाई चित्रण गरेको छ ।

होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष मे १७ मा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको छ । सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समलैङ्गिकतालाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई यसलाई प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्दै दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सातैवटै प्रदेशबाट गरी करिब ३०० अधिकारकर्मी, सम्बन्धित विषयका अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थिति थियो ।  रासस