२४ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 10, 2026
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar धिमेबाजा प्रतियोगिताको सिरुटारका दुई खल बने विजेता र उपविजेता News Polar पोखरा पर्वतीय दौडमा सुदूरपश्चिमका नरेन्द्र च्याम्पियन News Polar फोहोर र अखाद्य कैफियत भेटिएपछि मन्त्र थकाली दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना News Polar ‘हामी सबैलाई गिरफ्तार गर, विपक्षी पछि हट्दैन : राहुल गान्धी News Polar आइतबार मौसम मुख्यतया सफा रहने, केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना News Polar एनएफपिजेको २९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, पाँच विधाका फोटो पत्रकार सम्मानित News Polar तेस्रो पर्वतीय दौडको उपाधि राउतलाई News Polar ‘क्यानभासमा पारिजात’ चित्रकला प्रदर्शनी News Polar प्रभावकारी खोप सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम News Polar कांग्रेस महाधिवेशनः उपसभापति र महामन्त्रीको मतगणना शुरू News Polar झिलिमिली बत्तीले सिंगारियो मैतीदेवी मन्दिर परिसर-फोटो फिचर News Polar निसीखोलामा बाढीपहिरोबाट १० करोडको क्षति News Polar प्यालेस्टिनी संसदीय निर्वाचन स्थगित, सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्ममा गरिने News Polar ट्रम्प–पुटिन डिजेल सम्झौताको भोलिपल्टै युक्रेनमा रुसी आक्रमण, आठ जनाको मृत्यु News Polar वातावरणीय संकटप्रति विश्व र नेपालका नेताहरू गम्भीर भएनन्ः पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव News Polar कोशी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य News Polar सरकारी सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिद सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन News Polar पहिरोका कारण महभिर गाउँ विस्थापित News Polar पश्चिम सुर्खेतमा १८ थान भरुवा बन्दुक फेला News Polar सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन पशुपतिमा श्राद्ध तथा पिण्डदान

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद गरेको छैनः श्रममन्त्री भण्डारी

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद गरेको छैनः श्रममन्त्री भण्डारी
अ अ+ अ-

काठमाडौँ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद नगरेको बताउनुभएको छ ।

गैरसरकारी संस्था मितिनी नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया’ विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस २०२५ समारोहमा उहाँले केही चुनौती भने रहेकाले श्रम ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “यो समुदायले श्रममा जाँदा पहिचानकै आधारमा विभेद भोग्नु परेको छ । भएका कानुनलाई कसरी पूर्णता दिने, सामाजिक मान्यतालाई कसरी स्थापित गर्ने र सर्वोच्च अदालतले जति पनि फैसला गरेको छ त्यसलाई सम्मान गर्दै नीति तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ ।”

उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोे पहिचानका मुद्दा महत्वपूर्ण रहेका र त्यसको सुनुवाइ नभएसम्म समस्या समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो । “प्रकृतिले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन । परिवारले स्वीकार गर्यो भने समाजले पनि गर्छ । हाल सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न थालिएको छ । सङ्गठित भएमा शक्ति हुन्छ र त्यसले आवाज थप सशक्त बनाउँछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोे अधिकार स्थापित गर्न महिला समितिले विशेष भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो समुदायलाई समावेश गराउनु राज्यको दायित्व हो । समितिले यसमा ध्यान दिनेछ र कानुनी जटिलताबारे पनि पहल गर्नेछौँ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यो समुदायको वैवाहिक अधिकारलाई मान्यता दिन सकरात्मक भएर कानुन बनाउन आयोगका तर्फबाट पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यस दिवसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका चुनौती र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो । हरेक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार रहेकाले कसैलाई पनि लैङ्गिकता र यौनिकताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नहुने भन्दै उहाँले भेदभाव र डरबिना आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णय लिन पाउने अधिकारको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीबारे ११ प्रेरणादायक कथा समेटिएको पुस्तक ‘समुदायको शक्ति’ पनि लोकार्पण गरिएको थियो । पुस्तकमा ती जोडीहरूको साहस, सङ्घर्ष, धैर्यता र प्रेरणालाई चित्रण गरेको छ ।

होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष मे १७ मा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको छ । सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समलैङ्गिकतालाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई यसलाई प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्दै दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सातैवटै प्रदेशबाट गरी करिब ३०० अधिकारकर्मी, सम्बन्धित विषयका अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थिति थियो ।  रासस