काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले ‘नेपालको बजेट नेताहरुको निजि सम्पति हो की नेपाली जनताको साझा सम्पती हो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बजेट वितरण गर्दा तराई मधेससंग विभेद किन गरेको भन्दै उनले प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक)को छलफलमा आजपा अध्यक्ष साहले बजेटको वितरण समान रुपमा सबै प्रदेश, क्षेत्र एवं पालिकामा नभएको बताए । हरेक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने एवं मानव विकाश सूचांकमा पछाडी परेको तराई मधेसमा सरकारले बजेट वितरण गर्दा विभेदपूर्ण तरिकाले गरेको उनले बताए ।
‘नेपालको बजेट नेताहरुको निजि सम्पती हो की नेपाली जनताको साझा सम्पती हो ? यदी नेपाली जनताको साझा सम्पती हो भने यसको समान वितरण हुनुपर्छ । तर आज हामी विडम्बना हेरिरहेका छौं । जसको हात उही जगन्नाथ, नेताहरुको क्षेत्रमा मालामाल, आम नागरिक बेहाल,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘आज १८ खर्ब बजेटको बिनियोज हेर्ने हो भने, नेपालमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ । १८ खर्बलाई १६५ले भाग गर्ने हो भने झण्डै ११ अर्ब पर्छ । म सांसदहरुलाई भन्न चाहन्छु, के तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा ११ अर्बको बजेट छ ?’
उनले १६५ वटा संसदीय क्षेत्र, प्रदेश, पालिका, वडाहरुमा समान बजेटको वितरण सरकारले नगरेको तथ्यांक पेश गर्दै यस्तो किन भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । आफ्नो क्षेत्र, पालिकामा समान बजेट नजाँदा किन मौन बसेको भन्दै अर्को प्रश्न उठाए ।
उनले भने, ‘नेपालमा ६ हजार सात सय ४३ वटा वडाहरु छ । १८ खर्बलाई ६ हजार सात सय ४३ ले भागा गर्नुहुन्छ भने एउटा वडामा झण्डै साढे २६ करोड रुपैया पर्छ । म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु के तपाईको वडामा केन्द्र सरकारको बजेट २६ करोड छ ?’
आजपा अध्यक्ष साहले नेपालमा सात सय ५३ वटा पालिका रहेको बताउदै १८ खर्बलाई सात सय ५३ ले भागा गर्ने हो भने एउटा पालिकामा २ सय ४९ करोड पर्ने बताए । यदी एक बर्षमा यसरी बिनियोजन बजेट पालिकामा जाने हो भने नेपालमा विकासको प्रवाह कसैले रोक्न नसक्ने उनले बताए । तर एउटा वडा जहाँ २६ करोडको बजेट पुग्दैन तर मन्त्रीजीको वडामा २६ अर्बको बजेट गईरहेको उनले बताए । त्यसैले बजेटको समान वितरण हुनुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष ध्यानाकर्षण साहले गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई आजपा अध्यक्ष साहले भने,‘तपाईको पालामा बजेटको समान वितरण सुरु गर्नुस् । कम्तिमा पुँजीगत पैसा यसको समान वितरण होस् भन्ने दुनियाले हेरोस् । तपाई कहाँ खर्च गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने आजको आईटीको युगमा दुनियाले हेरोस् । आजको दिनमा घरमा बसेर पनि मान्छेले आफ्नो हकअधिकार बुझ्न सक्छ । त्यस हिसाबले अबको डिजिटल युगमा मनपरी काम रोक्नुस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
नेपालको हरेक आन्दोलन एवं परिवर्तनमा मधेसको अग्रणी स्थान रहेको उनले बताए । प्रत्येक आन्दोलन तराई मधेसबाटै उठान भएको र त्यसमा तराई मधेसको विशेष र अग्रणी योग्दान रहेको स्मरण आजपा अध्यक्ष साहले गरे । त्यही आन्दोलनको बलमा नेताहरु संसद भवनमा आएको विभिन्न तन्त्रको अभ्यास गरिरहेको बताउदै उनले त्यही तराई मधेस किन विभेदमा परयो भन्ने उनले प्रश्न गरे ।
‘नेपालको हरेक परिवर्तनमा तराई मधेसको विशेष भुमिका छ, अग्रणी स्थान रहेको छ । तर त्यही तराई मधेससंग किन विभेद गरिएको छ । तराई मधेसले तपाईहरुको के विगारेको छ ? हिजोका दिनमा देशको समृद्ध क्षेत्र आज मानव विकास सूचांकमा किन पछाडी छ ? हिजोको दिनमा दुई तिहाई आर्थिक योगदान गर्ने क्षेत्र सबैभन्दा पाछाडी हुँदा त्यहाँको शासन सत्ता चलाउनेहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । जो प्रकृतिले दिएको छ उ पछाडी हुनु स्वभाविक छ, तर तराई मधेस प्रकृतिले पछाडी दिएको होईन् । जसले तराई मधेसलाई प्रयोग गरेर शासन व्यवस्थामा आयो उसैले उसंग गद्धारी गर्यो, धोखा दिएको कारण आज पछाडी छ । नेपालमा समृद्ध क्षेत्र, आकर्षित क्षेत्र आज हरेक क्षेत्रमा मावन विकास सूचांकमा पछाडी हुनु यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गरे ।
शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुंग प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘जो अगाडी थियो त्यसलाई कसरी पछाडी पार्नुभयो ? मधेस पछाडी परेको जिम्मेवारी कसले लिने ?’
तराई मधेस मानव विकास सूचांकमा पछाडी पारिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा पछाडी पार्ने काम शासन व्यवस्थामा हुनेले गरेको उनले बताए ।
‘हाम्रा महान नेतालाई सोध्ने की नसोध्ने, हिजो अगाडी रहेको क्षेत्र कसरी पछाडी पर्यो ? जिम्मेवारी कसले लिने ? आज काठमाडौंमा १० जना १५ जनामा एउटा टिचर पर्छ तर तराई मधेसमा एक सय डेढ सयमा एउटा टिचर पर्छ । के बच्चाहरु प्रति यस्तो विभेद गर्न मिल्छ ? देशको कर्णधार प्रति तपाईले विभेद गर्ने ? दरबन्दीको समस्या होईन, तपाईको कुशासन, नियतको समस्या छ यहाँ । गुणस्तरीय शिक्षा सबैलाई चाहिदैन् ? यदी चाहिन्छ भने मधेस प्रति यो विभेद किन ? हिजो पहाडका मान्छेहरु औषधी उपचार गर्न तराई झर्थे, शिक्षा लिन तराई झर्थे, रोजीरोटीका लागि तराई जान्थ्यो ।
तराई देशको एउटा समृद्ध ठाउँ थियो । तर हेर्दाहेर्दै तपाईहरुले यसरी पछाडी पार्नुभयो की यसलाई क्षतिपुर्ति दिने कर्तव्य तपाईहरुको हो की होईन् । पछाडी परेकालाई अगाडी ल्याउने तपाईहरुको फर्ज बन्छ की बन्दैन् । यदी थोरै पनि लाजलेहाज छ भने, तपाईले पछाडी पारेको क्षेत्रमा विशेष बजेट बिनियोज गर्नुस् ।’
यस्तै उनले अन्याय भए मान्छेहरु न्यायलयमा जाने गरेको भए पनि अहिले न्यायलय क्षेत्रमै मनपरी भईरहेको उनले बताए । तर अदालतमा महिला, मधेस, आदीवासी जनजाती, दलित लगायतको सहभागिता नभएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा यि क्षेत्र र समुदायको नियुक्ति हुनुपर्नेमा सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
