काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामहरि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारलाई ध्यान दिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

लगानीको वातावरण सिर्जना हुनेगरी बजेट तय गर्न र सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन र राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत क्षेत्रमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले गरिब र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको समस्या सम्बोधन हुनेगरी बजेट तय गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद खतिवडाले दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आवको बजेट तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लगानीयोग्य रकम भए पनि विस्तार हुन नसकेको तथा सरकारले अत्यावश्यक वातावरण बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, आम्दानीभन्दा खर्चको मात्रा बढी भएको, सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद पौडेलले कृषि उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुनेतर्फ ध्यान केन्दिीत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सीता गुरुङले रोजगारीको खोजीमा विदेश पलाउन भएका युवालाई देशभित्रै रोक्ने किसिमले बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने गर्न सुझाव दिनुभयो । करको दायरामा विस्तार गर्दै करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । चालु खर्च बढी हुने र पुँँजीगत खर्च कम हुँदा अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले विकास निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद प्रतिमा गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितालाई ख्याल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच वृद्धिका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । कर प्रक्रियामा रहेका अस्पष्टताको समाधान गर्नुपर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदै परिणामुखी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेट शीर्ष नेता, अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  रासस