काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै निर्देशिकाविपरीत निजी अस्पताललाई नमुना संकलन गरेर कोरोना परीक्षण गर्ने अख्तियार दिएको पाइएको छ । २८ असारमा बसेको बैठकले निर्देशिकाविपरीत ललितपुरस्थित स्टार हस्पिटल र काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई आफैं स्वाब संकलन गरेर कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको पाइएको हो । स्टार र केएमसी अस्पताललाई त्यहाँ आएका बिरामीका साथै विदेश जाँदा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट चाहिने व्यक्ति र विदेशी नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको हो । बैठकको निर्णयपत्रमा भनिएको छ, ‘हाललाई कोभिड–१९ परीक्षणका निम्ति स्वीकृति दिइएका निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाले शुल्क लिएर गर्ने परीक्षणमा सम्बन्धित प्रयोगशाला आफैंले भिटिएम, रिएजेन्टलगायतका सामग्री आफैंले व्यवस्था गरी तोकिएको शुल्कभन्दा बढी नलिने गरी सम्बन्धित अस्पतालका बिरामी, विदेश जानुपर्ने व्यक्तिहरू तथा विदेशी नियोगका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षण गर्न स्वीकृति दिने ।’
स्टार हस्पिटल र काठमाडौं मेडिकल कलेजभन्दा थप निजी प्रयोगशालालाई अनुमति नदिने निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले बनाएको निर्देशिकामा भने निजी अस्पतालले नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न नपाइने उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले निजी प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर परीक्षण (पिसिआर) गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ भन्दा पनि उच्च तहका अधिकारीको सहभागितामा गरिएको निर्णय भएको बताए । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले निर्देशिकाभन्दा उच्च तह भन्ने नहुने बताए । उनले भने, ‘एउटै नियम सबैतिर लागु गर्नुपर्छ । सरकारी र निजी दुवैलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर स्वाब संकलन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । परीक्षण शुल्क पनि केही मात्रामा घटाउनुपर्छ ।’
निजी प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर परीक्षण (पिसिआर) गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको नमुनालाई मात्र परीक्षण गर्नेछ । यसबापत नेपाल सरकारले प्रतिनमुना अधिकतम ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शोधभर्ना गर्नेछ ।’
सो निर्देशिका गत ८ असारमा स्वीकृत भएको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार निजीतर्फ नयाँ बानेश्वरको सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याब (सिडिएल), लाजिम्पाटको सूर्या हेल्थ केयर, बुटवलको नेसनल प्याथ ल्याब र कोहलपुरको बागेश्वरी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, काठमाडौं मेडिकल कलेज र ललितपुरको स्टार हस्पिटलले पिसिआर परीक्षण गर्न अनुमति पाएका छन् । तर, अन्य चारवटा ल्याबलाई आफैं स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छैन । उनीहरूलाई सरकारले दिएको नमुना मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विज्ञ सल्लाहकारलाई संसदीय समिको प्रश्नै प्रश्न
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्कीलाई प्रश्नै प्रश्न तेस्र्याएको छ । समितिले वार्ता समितिमा संयोजकको भूमिकामा बस्ने अधिकार कसले कहाँबाट दिएको, लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरेको र सम्झौता गर्दा यूएस डलरको दरमा सम्झौता गर्दा वार्ता समितिले कसरी सिफारिस गरेकोलगायतका प्रश्न समितिमा आबद्ध सांसदहरूले तेस्र्याएका छन् । अधिकांश सांसदको प्रश्न छ, ‘विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारको हैसियतले खरिद प्रक्रियामा निर्णय लिने नेतृत्व गर्नुभएको देखिएको छ । अनधिकृत रूपमा वार्ता समितिको संयोजक भई प्राइस नेगोसिएसन गर्नुभएको देखिन्छ किन ?’
समिति सदस्य सांसद मिनेन्द्र रिजालले परिस्थितिलाई देखाएर उम्किन नमिल्ने बताए । समिति सभापति भरतकुमार शाहले सुझाव दिनुपर्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न किन भएको भन्दै विज्ञ सल्लाहकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई किन भूमिका नदिएको ? खरिद प्रक्रियामा असम्बन्धित व्यक्तिलाई किन संलग्न गराएको ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा। कार्कीले स्वास्थ्य खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताए ।
उनले भने, ‘मलाई वार्ता समितिको संयोजक बसिदिनुस् भनेर आग्रह भएपछि संयोजक बनेको हुँ । म आपूर्तिमा संलग्न भएको छैन ।’ उनले मूल्यसूचीमा नेगोसिएसन गर्ने वार्तामा आफू बसेको र ओम्नीले ०।५ प्रतिशत घटाउने सहमति गरेको बताए । उनले भने, ‘यो २५–३० मिनेटको संलग्नता हो मेरो । त्यसअगाडि र पछाडि मेरो संलग्नता छैन । कुनै कम्पनीलाई मैले पहिले चिनेको पनि थिइनँ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कोइरालाले भने प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले त्यतिबेलाको परिस्थिति जटिल रहेकाले केही महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको बताए । राजधानी दैनिक
