२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब, आव २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कुल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाघेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिती तथा अन्य संस्थाको रु एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बराबर रहेको छ ।