३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समाजवादी गणतन्त्र निर्माणमा साथ दिन अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह



अ+ अ-

सुर्खेत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी गणतन्त्र निर्माणमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आजदेखि सुरु भएको पार्टीको भातृ सङ्गठन वाइसीएल (योङ कम्युनिस्ट लिग)कर्णाली प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र समाजवादी अभियानमा रहेको बताउनुभयो । सो अभियानलाई अझ तीव्र बनाउने घोषणा उहाँले गर्नुभयो ।

अहिलेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमाथि देखाएको व्यवहारप्रति अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने काम ग¥यौँ ।” पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ‘कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम’ हटाएर यस प्रदेशका जनतामाथि विभेद, अपमान र अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

कर्णाली क्षेत्र नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक केन्द्र भएकाले उहाँले प्रदेशको समृद्धिका लागि माओवादी नेतृत्वले सधैँ प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पार्टीले जनता र आफ्नो वर्गसँग सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर जनतासँग माओवादी अभियान अघि सारेको उल्लेख गर्नुभयो । सोही अभियानअन्तर्गत तराई–मधेस अभियान सम्पन्न गरी ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान’ सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै दलित, महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिलाई समेट्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरूप चाहन्छौँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, अपारदर्शी र जनविरोधी छ । यसले जनताको प्रतिनिधित्व होइन, पैसाको चलखेललाई संस्थागत गरिरहेको छ ।”

सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट वडास्तरका ७१८ प्रतिनिधि सहभागी छन् । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा साङ्गठनिक सुदृढीकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण, र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने जनाइएको छ । रासस