काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने गरी मौद्रीक नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कोभिड-१९ बाट पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएकाले ती क्षेत्रहरुलाई अर्थिक राहत दिने गरी नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
लकडाउनको समयमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न, व्यवसायहरु सुचारु राख्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पूँजीको अधिकमत उपलब्धता गराउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल गरी सीप र व्यवसायीक तालिम प्रदान गर्न, रोगजारी प्रवर्दन गर्न पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा २ खर्ब पुर्याएर वितरण प्रणालीमा पारदर्शीता अपनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि आधार मानिएका पर्यटन, जलविद्युत र व्यवसायीक कृषि लगायतका क्षेत्रहरुमा कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ । आयातमूखी विलासी र भड्कीला उपभोग र जग्गा खरिद लगायत अनुत्पादक कर्जामा कडाई गर्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्न पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै बैंकहरु गाभ्न सजिलो हुनेगरी कम्तिमा २ वर्षसम्म मौजुदा नाफामा भारी छुट दिँदै बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक उत्प्रेरणा दिने गरी नीति ल्याउन पनि कांगेसले सुझाव दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंगको विद्यमान सीमा बढाउने, खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने डर भएकाले सुक्ष्म रुपमा ’एसेट रिभ्यु’ गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने नीति अबलम्बन गर्न पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
वित्तीय साक्षरताको दर बढाउँदै जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पुहँच बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्दधन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षणतथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
गैर-आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ’सूक्ष्म व्यवस्थापन’ को अभ्यास रोक्न पनि आग्रह गरेको छ ।
