काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने गरी कार्ययोजनाको तयारी गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले २०८० सालभित्र सेनालाई नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा खटाउने गरी कार्ययोजनाको आवश्यक तयारी गरिरहेको हो । स्रोतका अनुसार सेनालाई सीमामा खटाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत विषयको तयारीमा रक्षा मन्त्रालय जुटेको छ । सो रणनीतिलाई अबको तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले लिएको छ । ‘अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी छ, अब नेपाली सेनालाई सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी नीतिगत तहका काम अघि बढाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत आगामी तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनामा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषय समेटेको बताइन्छ ।
सीमामा सेना खटाउने विषयमा नीतिगत रूपमा तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ, कार्ययोजना बनाइँदै छ ।
सन्तबहादुर सुनार, प्रवक्ता, रक्षा मन्त्रालय सो दस्तावेजमा नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, नदी, खानी, वनजंगल र प्रकृति संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे सुरक्षा प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले सीमामा सेनालाई खटाउनेबारे नीतिगत तयारी भइरहेको बताए । ‘सीमामा सेनालाई खटाउने विषयमा नीतिगत रूपमा तयारी भइरहेको छ, त्यसका लागि सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ, कार्ययोजना बनाइँदै छ,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनारले भने ।
नेपाली सेनाले भने सीमामा सेनालाई खटाइने विषयको तयारीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी बन्दै गरेको कार्ययोजनाबारे जानकारी नभएको बताए । ‘सो विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन, अहिलेको अवस्थामा सेना राज्यले दिएको जिम्मेवारीअनुसार ब्याक सपोर्टमा मात्रै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि सेना सिमानामा तैनाथ हुन मिल्दैन,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने । सेनाले कोभिड–१९ को संक्रमणपछि भने सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको फोर्सलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६६ मा सुरक्षा परिषद् रहने र २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सो धारामा सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनता अक्षुण राख्ने, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा सेनालाई खटाउन सकिने भनिएको छ । नेपालको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढ्दोक्रममा छ । नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय र सूचना संकलनका लागि भने गर्न छुट्टै निर्देशनालय बनाएर काम अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारतसँग १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर लामो खुला सीमा छ भने उत्तरतर्फ नेपाल र चीनबीच १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमा छ ।
सेना अन्तिम हतियार होः प्रधान
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने सीमा सुरक्षाको पहिलो घेरामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै राखेर दोस्रो घेरामा निश्चित दूरी तोकेर सेनालाई राख्न सकिने बताए । ‘सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सशत्रलाई नै दिनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यही हो, सेना नै पहिलो घेरामा हुँदैन तर निश्चित दूरी तोकेर सेनाको संरचना खडा गरेर ब्याक सपोर्टका रूपमा सेनालाई तयार राख्न सकिन्छ । सेना अन्तिम हतियार हो,’ पूर्वरक्षामन्त्री प्रधनाले भने ।
प्रधानले आफूले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सेनालाई विशेष रणनीतिक क्षेत्र बनाएर राख्न प्रस्ताव गरेकोसमेत बताए । राजधानी दैनिक
